दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ फागुन ।
    विशेष अदालतमा मुद्दा परेर निलम्बित अवस्थामा रहेका राजबिराज नगरपालिकाका मेयर भिमराज यादवले नगरपालिकाको आन्तरिक विवाद समाधान गरि जनताको सेवा सूचारु गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 
    शुक्रबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसित कुरा गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । केही दिन यता कार्यवाहक नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवाद अदालतसम्म पुग्नु र नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरू प्रभावित बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै उनले आन्तरिक विवादलाई अविलम्ब वार्ता र छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । 
    “केही दिन यता कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङबीच चर्केको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार तथा अन्य महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन ठप्प भएको भन्दै सेवाग्राहीहरू आफ्नो निवासमा गुनासो लिएर आउने गरेका छन्, उनले भने “नगरवासीको हितमा अविलम्ब वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी भएको छ ।”
    कार्यवाहक नगरप्रमुख परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङबीच चर्केको विवादका कारण विगत १५ दिनदेखि नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार तथा महत्वपूर्ण योजनाहरू रोकिएको छ । उनले कार्यवाहक नगरप्रमुख परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ एक अर्काविरुद्ध कार्यालयभित्र मात्र नभई फाइल लिएर अख्तियार र अदालतसम्म पुग्न थालेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताउँदै कोही पनि अधिकार र कानुन भन्दा माथि जान खोजे जनताले पनि प्रतिवाद गर्ने र त्यसमा आफ्नो पनि साथ र सहयोग रहने उद्घोष गरे ।
    आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाइएको निर्णय सहितको पत्र थमाइएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ राजविराज नगरपालिका कार्यालय तथा कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनलाई विपक्षी बनाउँदै अदालत पुगेपछि दुवैबीच विवाद झनै चर्किएको हो । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले रिट निवेदक गुरुङको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यवाहक नगर प्रमुखसँग उनको दूरी अझै बढेको छ । अदालतको आदेशपछि पनि दुवैबीच समझदारी बन्न नसक्दा नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित बनेको हो ।
    मेयर निलम्बित अवस्थामा रहँदा नगरपालिका अभिभावकविहीन बनेको र कामकाज प्रभावित हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर मतले निर्वाचित भएका मेयर भीमराजलाई निर्वाचित हुनुअघि नै उनी सञ्चालक रहेको निर्माण कम्पनीद्वारा गरिएको एक निर्माण कार्यमा अनियमिताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।
    २०७९ जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेको एक महिना २१ दिन नबित्दै दायर भएको अनियमिताको आरोप उपर सुनवाई गर्दै विशेष अदालतले उनलाई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । उक्त निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनी हाल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चबाट आफूले न्याय पाउने उनको विश्वास छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस