दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १० बैशाख ।
    नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीले सरकारी विज्ञापन नीति बिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 
    शाखा सप्तरीका सभापति श्रवण देव, केन्द्रिय सदस्य ललिता साह, प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका दाहालसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको संचारकर्मीको टोलीले सरकारी विज्ञापन नीति बिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 
    त्तस्विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका वेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भएपनि सोही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी संचारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, कानुन, अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता तथा संघीयताको मर्म विपरीत र आपत्तिजनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
    नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञपनपत्रमा सोही कारण श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको तथा सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।
    यस्तो जटि परिवेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा २०८२ चैत १८ गते संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाल पत्रकार महासंघ आश्चर्यचकित र दुःखी भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
    सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।
    यस्तै ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था तथा नागरिकको मौलिक हक अन्तरगत सूचना र संचार हकको विपरीत भएको भन्दै अविलम्ब खारेज गर्नु पर्ने माग समेत गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस