समाचारको प्रभाव– छिन्नमस्तामा बन्ने भो योगालय र जिम सेन्टर, कुनै निर्णय नै नगरि ऐन, कानुन विपरीत ३४ थान मोबाइल खरीद

राजविराज राजविराज
|
सोमबार, श्रावण १४, २०८१
|
|
३७ पटक हेरिएको
Shares
समाचारको प्रभाव–  छिन्नमस्तामा बन्ने भो योगालय र जिम सेन्टर, कुनै निर्णय नै नगरि ऐन, कानुन विपरीत ३४ थान मोबाइल खरीद

सारांश

  •     २०८१ साउन १ गते यस दैनिकमा “छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको झण्डै १५ करोड असुल गर्न बाँकी” भन्ने शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जवल आनन्दको आदेशमा ती भौतिक निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाइएको हो ।
  •       प्रतिवेदनमा जिम सेन्टर स्थापना गाउँपालिकामा कहाँ भएको नदेखिएको तथा जिम सेन्टरको लागि पालिका केन्द्र भित्रको सार्वजनिक भवन वा नवनिर्मित भवन कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने निर्णय समेत नगरि जिम सामाग्रि वापतको खर्च उपयुक्त नदेखिएको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
  •       यसबारे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्दले राजविराज दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि वडा नं.

नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, १४ साउन । 

    सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा गत आ.ब. २०७९÷८० मा गाउँपालिका स्तरिय कार्यक्रमबाट योगालयका लागि ८ लाख तथा वडा नं. १ को कार्यक्रमबाट जीम सेन्टरका लागि ५ लाख रकम खर्च कहाँ भएको समाचार प्रकाशित भएपछि ती दुबै भौतिक निर्माणका कार्य अगाडी बढेको छ । 
    २०८१ साउन १ गते यस दैनिकमा “छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको झण्डै १५ करोड असुल गर्न बाँकी” भन्ने शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जवल आनन्दको आदेशमा ती भौतिक निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाइएको हो । 
    प्रतिवेदनमा जिम सेन्टर स्थापना गाउँपालिकामा कहाँ भएको नदेखिएको तथा जिम सेन्टरको लागि पालिका केन्द्र भित्रको सार्वजनिक भवन वा नवनिर्मित भवन कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने निर्णय समेत नगरि जिम सामाग्रि वापतको खर्च उपयुक्त नदेखिएको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
    यसबारे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्दले राजविराज दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि वडा नं. १ मा जिम सेन्टर तथा वडा नं. ३ मा योगालय निर्माणका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । 
    यता गाउँपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कुनै निर्णय नै नगरि ऐन, कानुन विपरीत ३४ थान मोबाइल खरीद गरेको पाइएको छ । 
    मधेश प्रदेशसभाले बनाएको ऐन, सुविधा सम्बन्धी कानुनमा समेत मोबाइल उपलब्ध गराउने व्यवस्था नरहेको तथा गाउँ कार्यपालिका समेतले निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको आ.ब. २०७९÷८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
    आ.ब. २०७९÷८० मा पालिकाले ९ थान नयाँ मोबाइल खरीद गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखी लेखापालगरि ९ जनाको नाममा नयाँ मोबाइल खरीद गरिएको छ । यसअघि २०७९÷८० भन्दा अगाडी पनि पालिकाले २५ थान मोबाइल खरीद गरेको थियो । 
    गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीको नाममा ६४ हजार १ सय ५९ मुल्य पर्ने वन प्लस नोर्ड २ मोबाइल, उपाध्यक्ष राजुदेवी यादवको नाममा ७६ हजार मुल्य पर्ने सामसुङ ग्यालेक्सि ए ७९ मोबाइल, लेखा प्रमुख संजय कुमार मेहताको नाममा ७९ हजार ७ सय मुल्य पर्ने सामसुङ ग्यालेक्सी मोबाइल, जिन्सी शाखा प्रमुख अरुण कुमार यादवको नाममा ६३ हजार मुल्य पर्ने वन प्लस नोर्ड २ मोबाइल, सूचना प्रविधि अधिकृत दिपक मेहताको नाममा ६४ हजार १ सय ५९ मुल्य पर्ने वन प्लस नोर्ड २ मोबाइल, प्रशासन प्रमुख दिपेन्द्र प्रसाद यादवको नाममा ४३ हजार ७ सय पर्ने रेडमी ११ मोबाइल, वडा नं. ४ का अध्यक्ष सूर्यनारायण यादवको नाममा ४५ हजार ५ सय ७५ मुल्य पर्ने वन प्लस नोर्ड २ मोबाइल, पोषण स्वसेवक पिंकी रायको नाममा ४८ हजार मुल्य पर्ने सामसुङ ग्यालेक्सी ट्याव मोबाइल, सिअहेब राजकिशोर गुप्ताको नाममा ४० हजार ७ सय ८ मुल्य पर्ने वन प्लस नोर्ड २ मोबाइल खरीद गरिएको छ । ९ वटा मोबाइलको मुल्य ५ लाख २५ हजार १ रुँपैया पर्न जान्छ । 
    प्रतिवेदनमा २०७९÷८० भन्दा अगाडी पालिकाले खरीद गरेको २५ थान मोबाइलहरु कसले बुझेको यथार्थ विवरण पालिकासँग नरहेकोले पालिकाले यसको उचित छानबिन गरि बरबुझारत गराउन तथा उक्त मोबाइलको परममुल्य सम्बन्धितसँग असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ । 
    यसबारे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्दले २०७९÷८० भन्दा अगाडी पालिकाले खरीद गरेको २५ थान मोबाइल बुझेका केही व्यक्तिको पहिचान भइसकेर मौज्दात राख्ने प्रक्रिया समेत पुरा भइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले केही थान मोबाइलको रकम असुल उपर गर्ने जस्ता कार्य पनि भइरहेको जनाए । यस्तै उनले २०७९÷८० मा अध्यक्षसहित ९ जनाले कुनै निर्णय नै गरि मोबाइल खरीद गरि प्रयोग गरिरहेको बारे समिति नै गठन गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नै काम कारवाही अघि बढ्ने छ ।”
    यस्तै गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ करोड ९९ लाख ३ सय ६० रुँपैया असुल गर्नुपर्ने अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसअनुसार अनियमित भएको रकम २२ करोड १५ लाख १६ रुँपैया, प्रमाणका कागजात पेश नभएको रकम ३३ करोड ५७ लाख ३ हजार ५ सय २८ रुँपैया तथा पेश्की रकम ७ लाख ५५ हजार ५ सय १५ रुँपैया असुल उपर गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । बेरुजु रकम ७१ करोड ४६ लाख ९ हजार ४ सय १९ रुँपैया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

प्रतिक्रिया

० प्रतिक्रिया

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू * चिन्ह लगाइएका छन्।

राजविराज दैनिक
राजविराज दैनिक
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?