सरकारी रकमको दुरुपयोग,  सुन्दरी खोला बग्ने धारमै सामुदायिक भवन निर्माण हुँदै

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १६ फागुन । 
    पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिका २ बरमझियास्थित सुन्दरी खोला बग्ने धारमै सामुदायिक भवन निर्माण भइरहेको छ । 
    खोला बग्ने स्थान र सार्वजनिक सडकको समेत केही भाग मिच्दै सामुदायिक भवन निर्माण कार्यप्रति स्थानीयले आपत्ति समेत प्रकट गरेका छन् । 
    संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तराई मधेश समृद्घि कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त २५ लाख रुपैयाको अनुदानबाट उपभोक्ता समिति मार्फत सो निर्माण कार्य भइरहेको छ । 
    यता स्थानियले खोला बग्ने स्थानमा भवन निर्माण कार्य रोक लगाउन माँग गर्दै कंचनरुप नगरपालिका तथा सरोकारवाला अन्य निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् । स्थानियले दुवै भवन निर्माण कार्य नमुना मापदण्ड २०७० को विपरित भएको तथा आसपासका वस्ती डुवानको जोखिममा पर्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 
    तत्कालिन बरमझिया गाविसका अध्यक्ष समेत रहेका छेदीलाल पण्डितले सरकारी रकम खेर जान नदिन र वर्षायाममा आउने बाढीले बस्तीलाई जोगाउन आफुहरु सरोकारवाला निकायलाई घचघचाई रहेको बताएका छन् । 
    यता निर्माण स्थलमा आयोजनाको नाम, लागत रकम, निर्माण कार्य सुरु गरेको मिति तथा निर्माण कार्य पुरा गर्ने समयावधि लगायतका जानकारी दिने कुनै बोर्ड समेत राखिएको छैन । 
    उपभोक्ता समिति पनि गोप्य ढंगले गठन गरिएको स्थानियबासीको दावी छ । जसकारण निर्माण कार्यमा समेत आर्थिक अनियमितता भईरहेको भन्दै स्थानियले सो को पनि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । खोला किनारमा लाखौंको लगानीमा बन्दै गरेको भवन बाढीले भत्काएर खेर जाने र बस्ती पनि बाढीको जोखिममा पर्ने सम्भावना समेत रहेको छ । 
    यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्योधन गोसाईले नगरपालिकाले भविष्यमा नदी नियन्त्रणका लागी आवश्यक पर्ने सवै काम गराईदिने र हाल सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराई निर्माण कार्य सुरु गर्न भनेकाले काम सुरु गरेको बताए । 
    स्थानियले सरकारी रकमको दुरुपयोग हुन नदिन र तत्काल सो काम रोक्न अदालत सम्म पुगेको जानकारी दिएका छन् । यस विषयमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा वडा कार्यालय, उपभोक्ता समिति र कंचनरुप नगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाई स्थानियबासीको तर्फबाट भुषण प्रसाद गुप्ताद्वारा निषेधाज्ञा मुद्दा पनी दायर गरिएको छ । 
    दायर मुदामा हाल निर्माण भई रहेको उक्त कि.नं. २ को ०–५–१२० को जग्गा सार्वजनिक सडकको बाटोको जग्गा तथा कि.नं. १५ को १–१५–१९ को जग्गा खोलाको जग्गा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट समेत प्रमाणित भईसकेको अवस्थामा गैर कानूनी ढंगले भईरहेको निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ । 
    सो मुद्दा उपर सुनुवाई गर्दे न्यायाधिश उमेश कोईरालाको एकल ईजलासले १५ दिन भित्र उक्त जग्गामा भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको विषयमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
    विकास निर्माणका काममा छिटो, छरितो र गुणस्तरिय काम होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको गठन हुन्छ । तर, यहाँ दुवै काम गैर कानूनी ढंगले भईरहेको भन्दै स्थानियले यस प्रकरणको गहिरो छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।