सहिदहरुको सम्मानका लागि उनीहरुको परिवारलाई रोजगारी, सीप र शिक्षा दिनुपर्छ ः मन्त्री लेखी

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ८ जेठ । 
 मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले सहिदहरूको सपना पुरा गर्नका निम्ति उनीहरुको परिवारलाई रोजगारी, सीप र शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन् ।   
    बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री लेखीले यस्तो बताउँदै सहिदहरुलाई सम्झन केवल समारोह र भाषणमा सीमित रहनु नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “एक दिनको नाचगान र भोजभतेरले सहिदहरुको सम्मान हुदैन्, उनीहरूको सपना पूरा गर्ने हो भने उनीहरुको परिवारलाई रोजगारी, सीप र शिक्षा दिनुपर्छ ।”
     सहिद प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिदै उनले भने, “वर्षमा एक दिन दोसल्ला ओढाएर सहिद परिवारलाई सम्मान गर्दैमा उनीहरुको उचित सम्मान हुदैन्, राज्यले दीर्घकालीन रुपमा सोच्नु पर्छ त्यसैले सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउन लागएिको हो ।” 
    प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री लेखीले चालु आर्थिक वर्षमा सहिदका सन्तानहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी वर्षमा सीपमूलक तालिमका लागि ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइने जानकारी दिए । उनले भने सीपमूलक तालिमका लागि ‘सिलाइ, ब्यूटी पार्लर तालिमसँगै आवश्यक उपकरणहरू पनि प्रदान गरिनेछ ।”
   आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री लेखीले यही जेठ १५ लगत्तै सो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।
    मन्त्री लेखीले सञ्चार मन्त्रालय विगतका बजेटमा उपेक्षित हुँदै आएको गुनासो गर्दै यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले भने, “बजेट निर्माणमा सञ्चार क्षेत्र र सहिद परिवारको सम्मान तथा सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
     पत्रकारहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पत्रकार बीमालाई जीवन बीमामा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको समेत बताए । साथै, मधेश प्रदेशका ज्येष्ठ पत्रकारहरूको सम्मान कार्यक्रम छिट्टै आयोजना गरिने जानकारी पनि दिए ।
    मन्त्री लेखीले पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा सुदृढ बनाउनु उद्देश्य रहेकोले सञ्चारकर्मीहरूको सुझाव र सरोकार समेटेर मन्त्रालयको नीति तयार गरिने जनाए । 
   मधेश प्रदेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका संरचना कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै तिनको सुदृढीकरण र नयाँ पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गरिने जानकारी पनि दिए ।