पत्रकारहरुको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई  बुझाए १६ बुँदे माँगसहितको ज्ञापन 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २९ बैशाख । 
    प्रदेश २ को सप्तरी र सिरहा जिल्लाका मिडियाहरुले विगत ९ महिना र अन्य जिल्लाका पत्रिकाहरुले पुस महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी हालसम्म नपाएको भन्दै सप्तरीमा गठित संघर्ष समितिले १६ बुँदे माँगसहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 
    गठित संघर्ष समितिका संयोजक श्यामसुन्दर यादव र सचिव नवीन कुमार गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरलाई बुझाइएको हो । सो अवसरमा विभिन्न संचारकर्मी तथा समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 
    बुझाइएको ज्ञापनमा सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेतर्फ केन्द्रित रहेकोले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया विधेयक अविलम्व फिर्ता लिन, सप्तरी, सिरहासहित प्रदेश नम्वर २ अन्तर्गतका जिल्लाहरुबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुको हालसम्मको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी एकसाताभित्र उपलब्ध गराउन माँग गरिएको छ । 
    त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाका हुलाक कार्यालयहरु मार्फत सो जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रिका र बिल बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन, जिल्ला हुलाक कार्यालयहरु मार्फत नै मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन वापतको भुक्तानी पत्रिकाको खातामै उपलब्ध गराउन, पाँच जनासम्म पत्रकार तथा कामदार कार्यरत स्थानीय तथा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुको हकमा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी नबनाउन माँग गरिएको छ । 
    स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई थप सबलीकरण गर्न सरकारको तर्फबाट विशेष सुविधाको प्रबन्ध मिलाउन, साना लगानीका स्थानीय मिडियाहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साना मिडिया लगानी कोषको स्थापना गरी मिडियालाई सञ्चार उपकरण एवम् साधनमा आवश्यकता अनुसार अनुदान एवम् सुलभ ऋणको सुविधा मिलाउन माँग गरेको छ । 
    यस्तै स्थानीय एफ.एम.हरुको अवस्था समेत जर्जर हुँदैगएकोले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई मासिक रुपमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश सरकारको सूचना एवम् गतिविधिहरुमा स्थानीय मिडियाहरुको पहुँच नरहेकोले जिल्लाहरुको समेत प्रतिनीधित्व रहने गरी प्रदेश स्तरीय विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक रुपमा सम्पूर्ण मिडियाहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउन, कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु विरामी परेमा वा अंगभंग भएमा निःशुल्क उपचार तथा लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरुलाई निवृतिभरणको व्यवस्था मिलाउन, पत्रकारिता गर्दाकै अवस्थामा पत्रकारको मृत्यु भएमा वा अशक्त भएमा बालबच्चाको निःशुल्क शिक्षादिक्षा र भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउन समेत माँग अघि सारिएको छ । 
    प्रदेश सरकारले स्थानीय मिडिया तथा त्यसमा कार्यरत पत्रकारहरुको सरक्षण सम्वद्र्धन एवम् विकास गर्न विशेष योजना ल्याई ठोस कदम चाल्न, देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका क्षमतावान ज्येष्ठ पत्रकारहरुलाई सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन एवम् अनुसन्धानसहित बौद्धिक कार्यहरुमा उपयोग गर्न, स्थानीय तहहरुले आफ्ना सूचना, सन्देश तथा आयव्यय लगायतका गतिविधिहरु अनिवार्य रुपमा स्थानीय मिडियाहरुलाई उपलब्ध गराउन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ साना मिडिया लगानीका मिडिया हक हित तथा संरक्षण समितिद्वारा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित कार्यक्रमबाट वैशाख ७ गते जारी १५ बुँदे घोषणापत्र अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माँग गरिएको छ । 
    साथै ज्ञापनपत्रमा २०७६ जेठ १ गते नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालय अगाडिबाट दवाव र्याली परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत सावजनिक गरिएको उल्लेख छ । 
    त्यस्तै सप्तरी सिरहासहित प्रदेश अन्तर्गतका नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न सङ्गठन एवम् मिडियाहरुसँग समन्वय गरी जनकपुरधाम स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने तथा समस्या समाधान नभए प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुसँग समन्वय गरी थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ ।