दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १३ फागुन ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले आ.ब. २०७५÷०७६ मा सप्तरी जिल्लाबाट सर्वाधिक २ सय ५६ वटा आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ईटहरी कार्यालयद्वारा मंगलबार राजविराजमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन प्रबद्र्घनका लागि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका शाखा अधिकृत गिरीराज भट्टराईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै १ सय ४९ वटा उजुरी स्थानिय तहमा भएको आर्थिक अनियमितताका रहेको जानकारी दिए ।
उनले पुरानो सरेर आएको १ सय २२ तथा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा परेको २ सय ५६ उजुरी गरी कुल ३ सय ७८ मध्ये १ सय ८२ उजुरीको फर्छयौट गरी सकेको र बाँकी १ सय ९६ उजुरी छानविनको क्रममा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आयोगको ईटहरी कार्यालयका प्रमुख चक्र बहादुर बुढाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विषयमा आयोगमा परेको उजुरी तथा गुनासाका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी आयोगले निष्पक्ष ढंगले कार्यवाही प्रकृया अघि बढाउने गरेको बताए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी आयोगले गर्ने गरेको गतिविधिमा सवैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिए ।
यता अधिकांस जनप्रतिनिधिले पुरानो रिसीईवी र राजनैतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा झुठा उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको दावी र चिन्ता व्यक्त गर्दै छानविन पश्चात् उजुरी झुठा ठहरिए त्यस्ता उजुरीकर्तालाई पनि कार्यवाही हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावलाई परिपूर्ती गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै अख्तियारले गाउँस्तरिय कार्यक्रमको आयोजना हुनुपर्ने लगायतका सुझाव समेत दिए ।
कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु प्रसाद यादव, उपप्रमुख साधना झा, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका प्रमुख सतिश सिंह, रुपनी गाउँपालिकाका प्रमुख हरेराम यादव, पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य अवधेश झा लगायतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे समेत आ–आफनो सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख, शिक्षक, पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सप्तरीबाट २ सय ५६ वटा आर्थिक अनियमितताका उजुरी
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ईटहरी कार्यालयद्वारा मंगलबार राजविराजमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन प्रबद्र्घनका लागि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
- आयोगका शाखा अधिकृत गिरीराज भट्टराईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै १ सय ४९ वटा उजुरी स्थानिय तहमा भएको आर्थिक अनियमितताका रहेको जानकारी दिए ।
- उनले पुरानो सरेर आएको १ सय २२ तथा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा परेको २ सय ५६ उजुरी गरी कुल ३ सय ७८ मध्ये १ सय ८२ उजुरीको फर्छयौट गरी सकेको र बाँकी १ सय ९६ उजुरी छानविनको क्रममा रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
खुश्वुको हत्या आरोपमा एक पक्राउ
अस्पतालको सेवा सुधारको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउँदै प्रहरी
श्रोत नखुलेको ५२ लाख भन्दा बढी रकमसहित चार पक्राउ
ठूलो परिमाणको गाजा बरामद, एक पक्राउ
राजु पासवानलाई वैद्य–प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार
ग्यास सिलिण्डर सहज रुपमा बिक्रि बितरण नगरिए कारवाही ः जिप्रका
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया