कालापानी सधैं चुनावी एजेन्डा नबनोस्

सन्तोष मेहता
    लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अथवा कालापानी लगायतका भूभागमा भारतको उपस्थिति छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको अनुच्छेद ३ बमोजिम काली नदीको पूर्व पट्टिका सम्पूर्ण भूभाग नेपालले आफ्नो दाबी गरेको छ, त्यसअनुसार आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ । यो एकदमै कुटनीतिक विषय हो । नेपाल र भारतबीच संसारमै विरलै मित्रता भएको पाइन्छ । यी दुई देशबीचको विवाद हो । अहिले नेपालमा भारतप्रति विद्वेष फैलाउने कार्यहरू भइरहेको छ । भारतले अहिले नै ती भूभागहरू कब्जा गरेको भन्ने वास्तविकता त होइन । भारतले बनाएको सडकको सन्दर्भमा पनि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुँदाखेरि सन् २००८ सालमै सडक बनिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सडक निर्माण भएदेखि नै ती ठाउँहरू भारतको अधिपत्यमा रहेका छन् । आजभन्दा ६०–७० वर्ष पहिला १७ ठाउँमा भारतीय सेना थिए, बाँकी १६ वटा ठाउँबाट हटाइयो तर कालापानीबाट हटाइएन अथवा हट्नुपर्छ भन्ने पत्राचारसम्म गरिएन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आधिकारिक रूपमा ती भूभाग हाम्रो हो भनेर भनिएको थियो । त्योभन्दा कहिल्यै पनि नेपालले आधिकारिकरूपमा त्यो भूमिमा आफ्नो दाबी पनि गरिएको स्थिति थिएन । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो भूमि नेपालको हो भने यदि हामीसँग सबै प्रमाणहरू छ भने हामी भारतसँग टेबुल टक गर्न सक्छौं । भारत त्यस्तो देश पनि होइन, जसलाई हामीले सबै प्रमाणहरू पेस ग¥यौं भने फिर्ता गर्दैन । हामी प्रमाणहरू पेस गर्छौं, हाम्रो पक्षमा यदि प्रमाणहरू रहन्छ भने हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ । संसारभरि भूमिका समस्याहरू विभिन्न तरिकाले समाधान हुने गरेका छन् । यदि त्यो भूमि भारतलाई आवश्यक हो भने वैकल्पिक उपायहरू पनि हुनसक्छन् । त्यो पछिको कुरा हो । सबभन्दा पहिला भारतसँग कुटनीतिक रूपमा कुराकानी गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । 
    सुधारिएको नक्सा भन्नका लागि भारत र सारा दुनियाँले यसलाई स्वीकार ग¥यो भने हाम्रो निम्ति त्यो नक्सा सुधारिएकै हुन्छ । जबसम्म कुनै पनि सम्पतिको स्वामीको अतोपतो हुँदेन तबसम्म त्यो सम्पत्तिमा जसको कब्जा हुन्छ, उसैको सम्पत्ति कहलिन्छ । जब उसको वास्तविक स्वामी भेट्छ, तब त्यो सम्पत्ति उसको हुन्छ । त्यसकारणले त्यो भूमिको अहिलेसम्म वास्तविक स्वामी भेटिएको थिएन । हामीसँग विभिन्न प्रमाणहरू छन्, ती प्रमाणहरूको आधारमा त्यो भूमिको स्वामी हौं । त्यो भूमिमा जसको कब्जा छ उसँग कुरा गरेर प्रमाणहरू देखाएर अनि मात्रै त्यो नक्सा वास्तविक हुन्छ । नक्सा जारी गरेर उम्लिरहेको दुधमा पानी छर्कने काम मात्रै सरकारले गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति कालापानी सधैं चुनाव जित्ने मुद्दा रह्यो । अब नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम मात्रै गर्नुभएको छ । यदि वास्तविकरूपमै ती भूभाग नेपालको भूगोलभित्र पर्छ भने वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । भारत सरकारका प्रवक्ताले यो विषयमा सम्वाद गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । सम्वादमा नेपालले आफ्ना कुराहरू दरोसँग राख्न सकियो भने समस्याको समाधान हुन्छ । भारतलाई विस्तारवादी अथवा भारतले नेपालको सिमाना मिचेको भनेर नेपालमा जसरी भारत विरोधी मानसिकता बनाएको छ, वास्तवमा नेपाल सरकारले पनि यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । सबै ठाउँको सिमानाको समस्या समाधान भएको छ, कालापानी र सुस्ताबाहेक । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगै सिमाना विवाद हुने गर्छ र त्यसको समाधान पनि हुन्छ । भारतले नै स्वीकार गरेको छ कि दुई ठाउँमा सीमा विवाद छ । तर, चीनले जुन सिमानाहरू मिचेको छ त्यस विषयमा चीनले कुरा गर्नेसम्म भनेको पनि छैन । त्यसकारणले भारतले यति उदारता देखाएको भन्ने कुरालाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । 
    जुन भूभागमा दाबी गरिएको छ त्यो भूभाग कुनै अमूक पार्टीको राजनीतिक नाराको रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले वास्तविकरूपमा यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने हिसावले कहिल्यै पनि कुरा गरेन वा आफ्नो ठानेन । कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक खपतका लागि बनाइराख्ने विषय हो । कुनै बेला यसलाई सत्ताको भ¥याङ बनाउने कुनै बेला सत्ता टिकाउने चाबी बनाउने काम मात्र अहिलेसम्म गरिरहेको छ । त्यसकारणले हामी चाहन्छौं यस समस्याको समाधान होस् । नेपाल, भारत र चीन तीनै देश बसेर यो समस्याको समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । 
    नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरालाई लिएर भारत र नेपालबीचको मित्रवत् सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध र अन्य प्रकारका सम्बन्धहरूमा कुनै पनि दरार नहोस् । नेपालले आफ्नो तरिकाले नक्सा सार्वजनिक ग¥यो र यही कारणले गर्दा मित्रताको सम्बन्धमा कुनै दरार आयो भने नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ । यसलाई सधैंभरिका लागि राजनीतिक नाराको विषय अब बनाउनु हुँदैन । आफूसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरू र भारतले पनि आफ्ना प्रमाणहरू राख्ला । त्यो प्रमाणको आधारमा यो मुद्दालाई सधैंका निम्ति समाधान गर्नुपर्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भर्खरै भन्नुभयो कि सम्वाद गर्न हामी तयार छौं । यस विषयमा नेपालले आजसम्म तदारूकता देखाएकै छैन । यो समस्या आएको ६०–७० वर्ष भयो । अहिले भारत पनि वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बेला नेपालले यसको उपयोग गर्दै वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले वैश्विक महामारी कोरोनाको संकट छ । यसबाट पार पाउने बित्तिकै नेपालले तदारूकताका साथ वार्ता गरोस् । 
    सबभन्दा पहिला त ती भूमि कसको हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । हामी नेपाली हौं, त्यसकारणले नाराका लागि त्यो भूमि हाम्रै हो भन्न सकौला । जब दुई देशबीच वार्ताको कुरा हुन्छ त्यतिखेर त्यो भूमि कस्को हो भन्ने कुराको निक्र्योल हुनुप¥यो । लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टिका सम्पूर्ण भूमि यदि नेपालको ठहरिन्छ भने त्यसपछि हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो भूमि यदि नेपालकै ठह¥यो भने भारतलाई सामरिक सुरक्षाको महत्व राख्छ भने भारत मित्रराष्ट्र भएको हुनाले भूमिको सट्टापट्टा पनि हुनसक्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका लागि हामीले भारत र बंगलादेशबीच भएको सीमा सम्झौतालाई हेर्न सक्छौं । तर पहिला त त्यो विवादित भूमि कसको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने भर्खरै भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हामी वार्ता गर्न त तयार छौं तर त्यो भूमि हाम्रै हो भन्ने दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै भारतीय सेना प्रमुखको पनि वक्तव्य आएको छ । त्यसकारणले त्यो भूमिमा भारतको पनि दाबी छ । भारतको दाबी हुनुको पछाडि भारतसँग पनि केही प्रमाणहरू छ कि । त्यो भूमिमा हामीले पनि सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर दाबी गरेका छौं । त्यसकारणले यी दुवै दाबीको बीचमा कसको दाबी ठिक भन्ने कुराको निष्कर्ष त दुवै पक्ष नबसीकन हुँदैन । (कुराकानीको आधारमा) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)