राजविराज नगरपालिकाबिरुद्ध अदालतले दियो अन्तरिम आदेश, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाजमा कुनै वाधा अवरोध नगर्नु”

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १० फागुन । 
    राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन र नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
    उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशका न्यायाधिश बिमल प्रसाद सुवेदी र पूर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलाशले बिहीबार अन्तिरिम आदेश जारि गरेको हो । 
    ‘सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रिय निकायले निज कर्मचारीको काज फिर्ता गरी सो स्थानमा अर्को निजामती कर्मचारी खटाई नपठाउञ्जेल निवेदक कर्मचारीलाई खटाईएको स्थानमा अहिले स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिसंग देखिएको असमझदारीका कारणले मात्र निजलाई कामकाज गर्नबाट बन्चित गर्ने गराउने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै जायज र कान९ख्स्ुन सम्मत रहेको भनी मान्न नसकिने हुँदा निवेदक बिष्णु प्रसाद गुरुङलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नियमित काजकाज गर्न गराउन कुनै बाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नु गराउनु भनी विपक्षी कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविन समेतका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तिरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’ उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
    यसअघि फागुन २ गते न्यायाधिश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले फागुन ६ सम्म्का लागि अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिएका थिए भने फागुन ६ मा न्यायाधिश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलाशले फागुन १० सम्म त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । 
    आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन १ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा उत्प्रेशनको रिट दायर गरेका थिए । 
    “संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने मिति २०८० माघ १९ गतेको निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी विपक्षीबाट झिकाउन साथै सो मिति २०८० फागुन १० सम्म विपक्षीको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई समेत स्वतः निरन्तरता दिएको छ” फागुन ६ गते अदालतले जारि गरेको आदेशमा भनिएको थियो ।