दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १८ भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले राजविराज वडा नं. ६ निवासी उज्जवल झाको घर भत्काउने कार्य यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ, राजविराज नगरपालिका, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश जारि गरेको हो ।
जारि आदेशमा “सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणले घर भत्काउने कार्य यथास्थितिमा राख्ख उपयुक्त हुने देखिदा अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदनमा उल्लिखित घर टहरा नभत्काउनु÷भत्काउन नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” उल्लेख छ ।
निवेदक झाको तर्फबाट बरिष्ठ विद्वान अधिवक्तात्रय विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, रामचन्द्र सुवेदी र डा. विजय प्रसाद मिश्र तथा विद्वान अधिवक्ताहरु भरत लम्साल, महेश्वर प्रसाद चौधरी, किरण चौधरी र आशिष कुमार शाहले बहस गरेका थिए ।
यसअघि राजविराज नगरपालिकाले भदौं १५ गते एक सूचना जारि गरि भदौं १९ गते भित्र उक्त जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेको थियो । यसअघि भदौ ११ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराजबाट दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेशका आधारमा नगरपालिकाले उक्त सूचना जारि गरेको थियो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सप्तरी राजविराजको राजविराज नगरपालिका साविक वडा नं. ७ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. ६ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ९० क्षेत्रफल ०–६–६ (छ कठा छ धुर) जग्गा मध्ये स्वामितव भित्रकै दक्षिण तर्फ जग्गा ०–२–१४ क्षेत्रफल जग्गामा राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ हाल वडा नं. ६ का जगदिश झा को छोरा उज्वल झा लगायत व्यक्तिहरु अतिक्रमण गरी बसेको सूचनामा जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया