झण्डै एक लाख महिला, दलित,  सीमान्तकृत समुदाय फोटोसहितको  मतदाता सूचिमा समावेश हुनबाट बञ्चित

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २६ माघ ।
    सप्तरी जिल्लामा झण्डै १ लाख महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा समावेश हुनबाट बञ्चित रहेका छन् ।
    दलितहरुको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्था दलित सरोकार मञ्च नेपाल कंचनपृुर सप्तरीले विहीवार अग्नीसाईर कृष्णासवरण गाउँपालिकाको जण्डौलमा आयोजना गरेको “मतदाता नामावलीमा महिला, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको पहुँचमा रहेको अवरोध” बारे पत्रकार सम्मेलन तथा दलित जनप्रतिनीधीहरुको जिल्ला भेलामा सो जानकारी गराएको हो । 
    कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले राज्यको नीती तथा महिला, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायमा देखिएको अशिक्षा, पहुँचको अभाव, नागरिकताको समस्या, बेरोजगारी, प्राविधीक ज्ञानको अभाव जस्ता कारणले करिब १ लाखको हाराहारीमा ती समुदायका ब्यक्तीको नाम अझै मतदाता सूचिमा समावेश हुन नसकिरहेको बताए ।
    उनले राष्ट्रियस्तरमा औसत साक्षरताको प्रतिशत ६५ दशमलव ९ रहेकोमा दलितको ५२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । त्यस मध्ये पनि तराईका दलित साक्षरता प्रतिशत ३४ दशमलव ५ मात्र रहेको उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 
    दलित समुदायबाट निर्वाचित जिल्ला भरीका स्थानीयतहका ७ वडाअध्यक्ष र ६९ कार्यपालिका सदस्य गरी ७६ जनप्रतिनीधी सहितको भेला राखेर गरिएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकाँशले अनलाईन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता संगै नागरिक्ता जारी हुने कार्यालयबाट पनि नियमित रुपमा मतदाता नामावलीमा नाम संकलनको व्यवस्था हुन्ु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 
    सप्तरीबाट सूरु भएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशको १ सय ३६ वटै पालिकामा अभियान कै रुपमा संचालन गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । यसका लागी भेलाबाट विहीवार नै सप्तरी जिल्लामा तयारीका लागी विष्णुपुर गाउँपालिकाका कार्यापालिका सदस्य अशोक कुमार रामको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय दलित संजाल समिती समेत गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सदस्यमा १८ वटै पालिकाबाट निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनीधी सदस्य छन् । 
    कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाका सभापती श्रवण कुमार देव, दलित अगुवा राजकुमार पासवान, अशोक राम, रन्जु सरदार, हरेराम मण्डल लगायतले पनि बोल्दै मतदाता सुचिमा समावेश हुन छुटेका दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको नाम समावेश गर्न तत्काल सरकारले आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।