सप्तरीका दुई पालिकामा गरिएको तालाबन्दी खोलियो

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १६ फागुन । 
    विभिन्न विवादका कारण सप्तरीका दुई स्थानीय तहमा लगाइएको तालाबन्दी बुधबार सहमति पश्चात् खोलिएको छ ।
    राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ तथा अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला सहमति पश्चात् खोलिएको हो । दुबै स्थानमा सम्बन्धीत पालिकाका असन्तुष्ट वडाअध्यक्षहरुले नै तालाबन्दी गरेका थिए । 
    राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा फागुन १ गते तालाबन्दी गरिएको थियो । आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै गुरुङ नगर कार्यपालिका र कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनलाई विपक्षि बनाउँदै उत्प्रेशन मुद्दा लिएर अदालत पुगेपछि आक्रोसित बनेका केही वडाअध्यक्षले उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । 
    उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले गुरुङकै पक्षमा आदेश जारि गरेपनि दुबैबीच समझदारी बन्न नसक्दा गुरुङको कार्यकक्षमा तालाबन्दी कायमै रहेको थियो । जसकारण नगरपालिकाको दैनिकी कामकाजका साथै विभिन्न सेवाप्रवाह र आर्थिक कारोबार ठप्प भएको थियो ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको उपस्थितिमा बुधबार कार्यबाहक नगरप्रमुख परविन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरुको बैठकबसी सहमति गराइएपछि तालाबन्दी खुलेको हो । 
    सो क्रममा दुबै पक्षले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने तथा नगरपालिकाको दैनिकी कामकाज, सेवा र विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन एक आपसमा समन्वय गरि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता आएको बैठकमा सहभागि पत्रकार महासंघ सप्तरीका सभापति श्रवणकुमार देवले जानकारी दिए । 
    यस्तै विवादित जग्गाको सिफारिसको विषयलाई लिएर गत चार दिनअघि अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीको कार्यकक्षमा केही वडाअध्यक्षहरुले गरेको तालाबन्दी पनि बुधबारै खोलिएको छ । 
    संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका वडा अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरीसहितको टोली तथा गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी नेतृत्वको टोलीबीचको वार्तामा चार बुँदे सहमति भएपछि तालाबन्दी खोलिएको हो । 
    यसअघि गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले गरेको इटहर्वा बजारको जग्गा सिफारिस पत्रलाई संशोधन गरि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई अर्को सिफारिस पत्र पठाउने, अब उपरान्त गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित हुने गरि कुनै कार्य नगर्ने÷गराउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथी सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, कुनै समस्या भए वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने सहमति बनेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।