दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १५ कात्तिक ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्र लाभले कला एवं संस्कृति देशको पहिचान भएकाले यसलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका फत्तेपुर ५ गङ्गाजलीमा शनिबार दुई दिने आदिवासी जनजाति साहित्य महोत्सको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले एक–अर्काको भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताए ।
प्रदेश प्रमुख लाभले एकले अर्काको संस्कृति र भाषालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मुलुकको कुनै वर्ग समुदायको संस्कृति डुबेमा राष्ट्रियको अमूल्य गहना डुब्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबाबु थापामगरले साहित्य समाजको ऐना भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन हरेक पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा लेखिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजकुमार लेखीले आदिवासी जनजातिको मुद्दा तीन तहको सरकारसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै संविधान र तीन तहको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई केही उपलब्धि भएको बताए । संविधान र ऐनले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनका लागि आफै सचेत भई यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
महोत्सवमा नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा भारतबाट आदिवासी जनजाति अगुवा, साहित्यकार, अभियन्ता, कलाकार, पत्रकार र जनप्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । महोत्सवले आदिवासी जनजातिको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानलाई उजागर गर्नुका साथै उनीहरूका अधिकारसम्बन्धी विषयमा विचार विमर्श गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महोत्सव अन्तरगत दोश्रो दिन आइतबार आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, साहित्य, परम्परागत ज्ञान, सीप र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको छ भने आदिवासी समुदायको पहिचान, अधिकार र राज्यका नीतिमा उनीहरूको सहभागिताका सवाललाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
सो कार्यक्रमका क्रममा संघीयता, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि–१६९ (आईएलओ १६९), आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) तथा जलवायु परिवर्तनले आदिवासी समुदायमा पार्ने प्रभावबारे नीतिगत बहस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया