सप्तरीका अधिकांश कार्यालयहरुमा कर्मचारीको चरम अभाव

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ४ फागुन । 
    सप्तरी जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदा सेवा र काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । 
    कर्मचारी नह्ुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत समस्या हुने गरेको छ भने सेवा लिन सेवाग्रांहीहरु कार्यालयमा घण्टौं कुर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । 
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ३३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले न्युन संख्यामा रहेका कर्मचारीका भरमा सेवा दिनुपरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम बताउँछन् । 
    उनका अनुसार तीन जना प्रशासकिय अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा हाल १ जना मात्र रहेका छन् भने नायब सुब्बा २ जना र खरिदार २ जनाको पद रिक्त नै रहेको बताए । दैनिकी कार्य प्रभावित हुन थालेपछि राजविराज कारागार कार्यालयबाट एक जना अधिकृतलाई झिकाएर काम चलाउनु परेको उनले जानकारी दिए । 
    प्रशासन कार्यालयमा मात्र नभई सप्तरीका अन्य अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ । प्रजिअ गौतमले अन्य कार्यालयहरुमा पनि देखिएको कर्मचारीको अभावबारे सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयमा पहल गरिएको र चाडै पदपुर्ती गरिने आश्वासन पाएको बताए । 
    यस्तै भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा ३ अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा २ पद रिक्त नै छ । यस्तै सो कार्यालयमा २ जना नासु र २ प्रमुख मालपोत अधिकृतको पद पनि रिक्त नै रहदा उपलब्ध जनशक्तिबाटै जसोतसो काम चलाउनु परेको कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र झाको भनाई छ । 
    यसैगरि सरकारी स्वामित्वको दुरसंचार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको पनि आधा दर्जन पद लामो समय देखी रिक्त नै छ । टेलिकम राजविजराज शाखाका बरिष्ठ इन्जिनीयर एवं कार्यालय प्रमुख मो.हसन अंसारीका अनुसार १ ईन्जीनीयर १ प्राविधीक र १ ब्यापार अधिकृतको पद लामो समय देखी रिक्त छ । ३ सहायक लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा २ पद रिक्त नै छ ।     उनका अनुसार टेलीकमको मातहतमा रहेको हनुमाननगर र कल्याणपुर उपशाखामा प्राविधीक सहित ६÷६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि दुबै शाखामा ४÷४ पद रिक्त भई २÷२ जनाबाट मात्र काम चलाउनु परेको छ । 
    जिल्लाको सरकारी गजेन्द्र नारायण सिह अस्पतालमा पनि विगत २ वर्ष देखी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टको अभाव छ । सो को पद पुर्ती हुन नसक्दा हाल सम्म निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टकै भरमा अस्पतालको प्रशासन चलिरहेको छ । यता जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह पनि कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ ।