राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, २२ फागुन । 
    राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि बुधबारै राजपा नेपालको बसेको आकस्मिक बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
    जिल्ला अदालत कैलालीले राजपाबाट निर्वाचित सांसद रेशमललाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि बुधबार बसेको राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
    बैठकबाट राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘थरुहट आन्दोलनका नेता, कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायतका आन्दोलनकारी नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आजिवन कारावासको कैद सजायको फैसलाबाट राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ’ उल्लेख गरिएको छ ।
    दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहाई नगरेको, उनीहरुमाथी लगाईएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाईतेहरुको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्याको समाधान, महंगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, असीना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तको लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कार्रवाही नगरेको आरोप राजपा नेपालको छ ।
    साथै, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलिय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाई राख्ने र समग्रमा सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्णतः असफल रहेको राजपाको ठहर छ ।
    त्यसर्थ सरकारलाई समर्थन दिईरहनुको औचित्य नरहेकोले राजपा नेपालले के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजकै मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
    शोषण, उत्पीडन र बिभेदका बिरुद्ध, पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागी संघर्षरत बिचार मिल्ने अधिकारवादी एवं पहिचानवादी पार्टी, संगठन एवं समुहलाई एकता, मोर्चा एवं सहकार्य गर्न राजपा नेपालले आह्वान गरेको छ ।