राजविराज नगरपालिकाका मेयर निलम्बित, मेयर, तत्कालिन खेलकुद विकास समतिका अध्यक्षसहित सात जनामाथी अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २९ असार । 
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकाका मेयर भिमराज यादवसहित सात जनामाथी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । 
    निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको दाबी गर्दै बुधबार अख्तियारले उक्त आरोप पत्र दायर गरेको हो । 
    आरोप पत्र दायर भएसँगै मेयर यादव निलम्बनमा परेका छन् । गत जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेको एक महिना २१ दिन नबित्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मेयर यादव निलम्बनमा परेका हुन् । 
    आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा बुधबार साँझ नै जारि प्रेस विज्ञप्तिमा राजरंगशाला स्तरोन्ती कार्यका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरी र न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो । 
    आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा सो कन्स्ट्रक्सनका संचालक समेत रहेका नगर प्रमुख यादवले राजविराजस्थित राजरंगशालाको स्तरोन्नती कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ । उक्त निर्माण कम्पनीका संचालक रहेका यादवले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) विपरित कार्य गरि त्यस्तो कार्यलाई शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम नै भएको भनि प्रमाणित र स्विकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुँपैया ४० पैसा बढी भुक्तानी लिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 
    यस्तै आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालिन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एजेट न्यासुरले रंगशालाको स्तरोन्नती कार्यमा १३ लाख २७ हजार ४ सय ३०, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्मा धिरुले २ लाख, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन प्रमुखहरु लक्ष्मण मण्डलले ५ लाख ६९ हजार ८ सय तथा महेन्द्र प्रसाद यादवले ५ लाख ६९ हजार ८ सय १० रुँपैया अनियमितता गरेको दाबी गर्दै सोही अनुसारको कैद सजाय र जरिवानाको माग गरेको छ । 
    त्यस्तै उक्त निर्माण कार्यमा प्राविधिकका रुपमा खटिएका तत्कालिन जिल्ला विकास समिति सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठले १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० र उदय निर्माण सेवाका संचालक उदय श्रेष्ठले १० लाख ६३ हजार ९ सय ६२ रुँपैयाको अनियमितता गरेको दाबी गर्दै आयोगले आरोप पत्रमार्फत निजहरुलाई पनि सोही ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग दाबी गरेको छ । 
    आयोगद्वारा छानबिनको क्रममा अनियमितता गरेको पाइएकाले निजहरुमाथी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कैद र जरिवाना हुनु पर्ने माग दाबी गरिएको छ ।