रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ साउन ।
    अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
    रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको इन्सेकद्वारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
    विज्ञप्तिमा भनिएको छ,– “यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरूद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि  वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएका छौँ ।” 
    अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।
    अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दैै सप्तरीका एक दर्जन संघ–संस्थाहरुले ०७९ साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
    इन्सेक सप्तरीका मनोहर पोखरेल, एकल महिला समूहकी प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवकोटा, गैसस महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बलदेब मण्डल, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, सामुदायिक सेवा केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नागरिक समाज सप्तरीका अधयक्ष थानसिंह भन्साली, नगर स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साह, जेष्ठ नागरिक महासंघ, सप्तरीका सचिव बैद्यनाथ झा, सप्तरी जिल्ला बार एकाईका सचिव प्रमोद चौधरी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी सीता यादव र सहयोगी समाजका रामप्रकाश चौधरीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।