सप्तरीका ४ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयका एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बञ्चित

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ५ असोज । 
    सप्तरीका ४ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १ लाख भन्दा बढी बालबालिका पठन पाठनबाट बञ्चित भएका छन् । 
    नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विद्यालय बन्द गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन गएपछि १ लाख भन्दा बढी बालबालिका पठन पाठनबाट बञ्चित भएका हुन् । 
    सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका कारण विगत चार दिनदेखि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प रहेको छ । 
    शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सप्तरीका प्रमुख विजय कुमार मण्डलले ती विद्यालयहरुमा अध्ययनरत कक्षा १ देखी १२ का १ लाख ३४ हजार २ सय ३० विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध बनेको जानकारी दिए । 
    जिल्लाको ४ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत १ हजार ५ सय ९३ शिक्षक मध्ये अधिकांश नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा गरिएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन त्यस तर्फ गएका छन् । जस कारण जिल्लाका सबै सामुदायीक विद्यालय विगत चार दिन देखी सुनसान रहेको विद्यार्थी र अभिभावकहरुले बताएका छन् । 
    गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमती राख्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन चर्काएका हुन । 
    काठमाडौंमा रहेका सप्तरीका शिक्षक तथा नेपाल शिक्षक महासंघका विशिष्ट केन्द्रिय सदस्य मनोज मण्डलले शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक प्रावधानहरु माग अनुसार सरकारले सच्याए मात्र जिल्ला फर्किने बताएका छन् । 
    उनले विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ती, सरुवा बढुवा, कार्यसम्पादन, मुल्याँकन, कारवाहीमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिएकोमा मान्य नरहेको भन्दै स्थानीयतहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिदा जनप्रतिनिधीबाट मनोमानी हुने बताए ।
    नेपाल टे«ड युृनियक काँग्रेस सप्तरीका अध्यक्ष समेत रहेका उनले यो भुमिका केन्द्र वा त्यस अन्तर्गतको शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहत हुनु पर्ने आफुहरुको माँग रहेको बताए । उनले काठमाण्डौंमा सरकार संग वार्ता र आन्दोलन दुबै साथ चलिरहेको जानकारी समेत दिए । 
    शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सामुदायीक विद्यालय सुनसान देखिएपनि यहाँका निजी विद्यालयको पठन पाठन भने रोकिएको छैन । जसकारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राका साथै उनका अभिभावक पनि निराश भएका छन् । 
    विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार हनन् नहुने गरी सरकार, शिक्षक र सबै सरोकारवालाहरु सँग गम्भिर छलफल गरी यस समस्याको सिघ्र समाधान खोज्न यहाँका अभिभावक तथा विद्यार्थीले माँग गरेका छन् ।