गैरसंवैधानिक नियमावली खारेजको  माग गर्दै कानुन व्यवसायीद्वारा धर्ना

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १७ भदौं । 
    गैरसंवैधानिक नियमावली खारेजको माग गर्दै सोमबार देशभरका अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुले एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।  
    न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दै सो धर्ना दिइएको हो । 
    सप्तरी जिल्ला अदालत बार एकाई राजविराज र उच्च अदालत बार एशोसिएशन राजविराजका कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैरसंबैधानिक र गैरन्यायिक संशोधन तत्काल खारेज, गैरसंबैधानिक संशोधित नियमावली बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ती नगर र न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृती, बिसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न माग गर्दै दुबै अदालत अगाडी एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । 
    नेपाल बार एशोसिएशनको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौंमा सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट समेत सो संशेधन गैरसंबैधानिक घोषणा गरी नेपालका प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गरासकेपनि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरि एक पक्षिय ढंगले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको नेपाल बार एशोसिएशनको ठम्याइ रहेको छ । 
    सो नियमावली खारेज नभएसम्म धर्ना कार्यक्रमलाई प्रत्येक दिन निरन्तरता दिने जिल्ला बार एशेसिएशनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता डोमन साहले जानकारी दिए ।