प्रदेश सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा गम्भीर छ ः संचारमन्त्री लेखी

दैनिक समाचारदाता
बर्दिवास, ३ भदौ । 
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । 
महोत्तरीको बर्दिवासमा मंगलबार मधेश सरकार गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित “सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी” अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले सो कुरा बताएका हुन् । 
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका पक्षमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 
गृहमन्त्री लेखीले सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा चिनाउँदै भने, ‘सूचनाको हकले नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जिम्मेवार बनाउने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने आधार तयार गर्छ ।’
सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरी पारदर्शिता, सुशासन र सभ्य समाज निर्माण सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले आमनागरिकलाई सुसूचित नगरी शासन प्रणाली चुस्त र दुरुस्त नहुने भन्दै सूचनाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यका सबै तह र निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड समेत दिए ।
पत्रकारिताको भूमिका बारे चर्चा गर्दै गृहमन्त्री लेखीले सञ्चारकर्मीलाई सत्य, तथ्य र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आह्वान गर्दै उनले भने, ‘कपी–पेस्ट पत्रकारिताले पत्रकारिताको गरिमा घटाउँछ । सच्चा पत्रकारिताले मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’
उनका अनुसार पत्रकारिता सूचनाको हकको अभिन्न अङ्ग हो र यसले जनतालाई सुसूचित बनाउने कार्यमार्फत शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छ ।
उनले विकास निर्माणका नाममा गाउँगाउँमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूको प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे जानकारी दिनु राज्यका निकायहरूको दायित्व भएको बताए । 
उनले राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, न्यायालय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै मिलेर सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जबसम्म यी अंगहरू इमान्दार र जिम्मेवार हुँदैनन् तबसम्म सूचनाको हक प्रभावकारी बन्न नसक्ने धारणा राखे ।