राजेश झा
चीनको तिब्बततर्फ नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्दा रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी तटीय क्षेत्रसम्म बुधबार आएको विध्वंशकारी बाढीको दृष्यहरुले मनलाई आतंकित बनाएको छ । घटनास्थलबाट सयौं किलोमिटर टाढा रहेपनि बाढीका भिडियोहरुले विनासकारी बाढीको चपेटमा परेका ब्यक्तिहरुको भोगाई कल्पना समेत गर्दा आङ्गसिरिङ्ग हुनपुग्छ । अंग्रेजी सिनेमाहरुमा फिक्सन गरेर देखाइने गरिएका यस्ता विनासकारी बाढीका दृष्य रसुवामा भने प्रत्यक्ष देखियो ।
बुधबार बिहान भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ्ग, चितवनलगायतका जिल्लाका हजारौं परिवार प्रभावित भएको छ । बाढीको कारण हजारौं ब्यक्ति सम्पर्कविहिन बनेका छन् । बाढीको ताण्डवमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या प्रत्येक घण्टा बढ्दो छ ।
बाढी आउँदै गरेको भनी समयमै सूचना पाएको भए त्यति धेरै ज्यानजाने थिएन । बाढी आउनु पूर्व नै सूचना पाएपछि त्यसले जनधन जोगाउन मदत पुग्छ । समयमै सूचनान पाएकै कारण पाँच बर्ष अघि मेलम्चीले पनि यस्तै खाले पीडा ब्यहोर्नु परेको थियो । रसुवामा माईकिङ्ग त गरिएको थियो तर यस अघि पनि माईकिङ्ग गरिएको भनी स्थानीयहरुले खासै ध्यान नदिएको बताइन्छ ।
पूर्व सूचना प्रणालीले प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम बारे ज्ञान संकलन र विश्लेषण गर्नुका साथै धनजनको क्षति हुनबाट समेत जोगाउने गरेको विज्ञहरुको कथन छ । प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) प्रभावकारी र सबैमा पहुँच योग्य बनाउनु नै क्षति न्यूनीकरणको मुख्य उपाय हो । नेपालले पनि सन् २०२७ सम्ममा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
मर्सि कोप्र्सका जल तथा मौसम विज्ञानका जानकार जगदिश डोटेलका अनुसार, अत्याधुनिक राडार र मौसम स्टेशनहरूको माध्यमबाट दिइने सटीक जानकारीले कृषकदेखि सर्वसाधारण सम्मलाई सुरक्षित रहन मद्दत पुग्नेछ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्याटेलाईट डाटाको निरन्तर अनुगमन तथा विश्लेषण, मौसम अनुगमन केन्द्रहरुको विस्तार, निरन्तर अन्तरदेशिय जल तथा मौसमका तथ्याकं आदान प्रदान र पुर्व सुचना प्रणालीलाई सरलिकृत र विश्वसनिय बनाउनु नै यस्ता जलवायु जन्य प्रकोप तथा विपतको क्षति न्युनिकरण गर्ने उपायहरु हुन् ।
नेपालको पर्वतीय क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा यस अघि भएका धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड)को अध्ययनले नेपाललाई जोखिममा पर्ने हिमतालहरूको पहिचान गरेको छ । २७ वटा त्यस्ता हिमताललाई ‘पोटेन्सियल्ली डेन्जरस ग्लेसियर’ भनेर वर्गीकरण गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुक जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा रहनु भनेको हाम्रो मुलुक नेपाल सर्वोच्च जोखिम रहनु हो ।
हाम्रो मुलुकको पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण अवस्थाका बारेमा यसअघि सचेत नगराइएको भने होइन । ईसिमोडले गत चैत्र ६ गते हिमनदी दिवसको अवसरमा प्रकाशित गरेको ‘सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको परिवर्तनशील गतिशीलता’ र ‘हिन्दुकुश हिमालय हिमनदी परिदृश्य २०२६ः हिमाली हिमनदी अनुगमनको ५० वर्षका अन्तर्दृष्टि’ नामक प्रतिवेदनहरूमा पनि पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको जोखिम र त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा उल्लेख रहेको छ ।
यो कुनै टाढाको समस्या होइन, यो त हरेक गर्मी र मनसुनमा नयाँ विपद्का रूपमा प्रकट भइरहेको वास्तविक संकट हो । यस शताब्दीमा हिउँ पग्लिने दर दोब्बर हुनुले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाउँदै आवश्यक कार्यका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ,’ इसिमोडका महानिर्देशक पेमाग्याम्त्सोले भनेका थिए, “हिन्दुकुश हिमालय अहिले एउटा दोबाटोमा छ । पानीको अनिश्चितता देखि विनाशकारी बाढीसम्मका तीव्र रूपमा बढ्दो प्रभावहरूले हामी हिउँ मण्डलका लागि निर्णायक दशकमा छौँ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । हामीले अहिले नै अनुगमन बढाउन र अनुकूलनमा लगानी गर्नुपर्छ । यी ‘ब्लाइन्ड स्पट’ (जानकारी विहीन क्षेत्र) बाट सुरु हुने अनपेक्षित घटना रहेनन्, यो हाम्रो नयाँ यथार्थ हो ।”
हिमनदी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा “हामी एक अधुरो नक्साको सहयोगमा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको भविष्यतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछौँ,’ इसिमोडका हिउँमण्डल विशेषज्ञ तथा प्रतिवेदनका लेखक मध्येका एक मोहम्मद फारुक आजमले भनेका थिए, “हिमालयको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनुगमनको पहुँचबाहिर छ । अनुगमन संयन्त्र विस्तार र पद्धतिमा एकरूपता नल्याई जलप्रवाह र हिउँ मण्डलमा आएको तीव्र परिवर्तन पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।”
जलवायु संकटबारे अध्ययनमा कम्तीमा पाँच दशक बिताएका बेलायती वैज्ञानिक बिलम्याकगायरका अनुसार स्याटलाइटहरूको मापनअनुसार पृथ्वी तात्ने दर ०.५ डिग्री प्रतिदशक छ । अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन संस्था युएसजिएसका अनुसार रसुवामा भएको घटनाको कारण “ग्लेसियल कोल्याप्स” थियो । अर्थात् हिमनदीको एउटा ठूलो हिस्सा भास्सिएर तल बजारिँदा त्यसले ४.४ रेक्टर स्केलको कम्पन सिर्जना गरेको थियो । सोही भूकम्पका कारण हिमताल विस्फोट भएको हुन सक्ने भन्ने समाचारहरू आएका थिए ।
जलवायु जन्य संकटका कारण नेपालले बर्सेनि औसत करिब २९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । जलवायु जन्य संकटबाट धनजन जोगाउनका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विज्ञहरुको कथन छ । प्रकोपको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विस्तार र जोखिमबारे समयमै समुदाय स्तरसम्म सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता डा. सन्तोष नेपालले नेपालको इतिहासमा रसुवामा आएको यो तहको फ्ल्यास फ्लड (अचानक आएको ठूलो बाढी) नदेखेको बताउँछन् । रसुवामा जति मात्रामा र गतिमा जसरी पानी आयो, कतै थुनिएर विस्फोटसहित खुल्दा त्यसरी पानी आएको हुनसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गरेर रिमोट सेन्सिङदेखि एआई प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ । अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । चीनमा आउने बाढी र क्षतिले नेपालमा असर पार्ने भएकाले त्यहाँबाट आउने सूचनालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
माथिल्ला भागमा मोनिटरिङ प्रणाली बनाउने र त्यसको सूचना रियल टाइम (उही समय) मा तलपाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने केहीहद सम्म जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग हुन्छ । परम्परागत रूपमा निर्माण गर्ने संरचनालाई पनि बदल्न जरुरी रहेको छ । ‘पोटेन्सियल्ली डेन्जरस ग्लेसियर’ भनेर वर्गिकरण गरिएका २७ वटा हिमतालहरुको सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन र निरन्तर मोनिटरिङ्ग गर्नु जरुरी छ । खतरनाक मानिएका ती हिमतालहरुले आगामी दिन पनि रसुवामा भए जस्तै रौद्र रुप नदेखाउन भन्न सकिन्न ।
हिमालको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, क्षतितथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र शक्तिशाली ढंगबाट उठान गर्नुपर्छ । रसुवालगायतको जिल्लामा बाढीले मच्चाएको वितण्डाबाट उठेको आवाजलाई एउटा चेतावनीको रुपमा लिनुपर्छ । पूर्व सूचना प्रणालीलाई समयसँगै परिमार्जन गर्दै थपजनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने तर्फ सबैको निर्णायक पहल हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया