उद्योग व्यवसायलाई बिस्थापित हुनबाट  जोगाउन सउबा संघको अपील

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २७ बैशाख । 
    सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघले कोरोना महामारीको दोश्रो लहर भेरियेन्ट तिव्र गतिमा वढी रहेको कारण देशको अधिकांश जिल्लाहरुमा लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी ठप्प रहेको जनाउँदै सरकारसमक्ष उनीहरुको यस अफ्ठ्यारो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न सात बुँदे अपील जारि गरेका छन् ।
    संघका अध्यक्ष अरुण प्रधानले जारि गरेका अपील पत्रमा उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण समेत अप्ठेरोमा परेकोले कोरोना लहरले गर्दा विभिन्न वित्तिय संस्था लगायत सरकारी कर्मचारीहरु समेत प्रभावित भई कार्यालयमा कर्मचारीहरुको न्यून उपस्थितीको कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विस्थापित हुनवाट जोगाउन आग्रह गरेका छन् । 
    सो अपील पत्रमा करदाताहरुले तिर्नु पर्ने मु. अ. कर, अग्रीम कर, अन्त:शुल्क जस्ता अन्य करहरु हालको अवस्थामा बुझाउने स्थिती नरहेको हुँदा सोको म्याद थप हुनु पर्ने, उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले लिएको ऋणको व्याज, ऋण नविकरण र छोटो अवधीको लागि लिएको ऋण समेतको हकमा यस परिस्थितीमा सम्पादन गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा सोमा म्याद थप हुनु पर्ने । प्यानल्टी व्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्र्ने माग गरिएको छ । 
    त्यस्तै हाल जारी रहेको लकडाउन र निषेधाज्ञाँको कारण सम्पूर्ण कारोवार ठप्प रहेको हुँदा यो अवस्था कहिले सम्म जारी रहने भनि यकिन गर्न नसकिने भएको हुँदा यो अवस्था श्रृजना भए देखि लकडाउन समाप्त भएको अवधी सम्मको बैंक व्याज र कुनै प्रकारको व्यवसायीक प्रमाण पत्र वा अन्य प्रमाण पत्र नविकरण गराउँदा लाग्ने दण्ड जरिवाना समेत मिनहा हुनु पर्ने तथा लकडाउन र निषेधाज्ञाँले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु समेत प्रभावित भएको हुँदा यही २०७८ अषाढ मसान्त सम्म म्याद रहेको विकास निर्माण कार्यहरुको हकमा म्याद थप हुनु पर्ने र दिर्घकालिन विकास निर्माणको हकमा दिर्धकालिन योजनाको अवधीको हिसवाले म्याद थप गरिनुका साथै हालको मुल्य बृद्धिलाई दृष्टिगत गरि पुर्नमुल्याकन गरिनु पर्ने माँग गरिएको छ ।
    यसैगरि व्यवसायीहरुले व्यवसायी वन्द गरी घर वस्ने अवस्था सिर्जना भएको र यो विषम परिस्थितको अवधीको घर वहालको सन्दर्भमा  घरधनी  र वहालवालाहरु  विच विगतमा देखिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्थानिय सरकारले यो अवधिको घर वहाल मिनहा गर्ने तर्फ पहल गर्नु पर्ने, अहिलेको यस विषम परिस्थिती कहिले सम्म रहने भनि यकिन नभएको र विभिन्न जिल्लामा रहेको लकडाउन र निषेधाज्ञाँको कारण अगामी समयमा आम नागरिकलाई चाहिने अति आवश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधी, दुध, फलफुल, तरकारी र कृषकहरुको लागि चाहिने मलखादा, विउविजन, पशु आहार जस्ता सामग्रीहरुको अपूर्ति गरी सहज र सुलभ रुपमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सकोस भनि स्थानिय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त पहल गरी अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति श्रृंखला वढान ध्यान दिनु पर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जन गरी कालो वजारी गर्नेलाई प्रचकिलत कानून वमोजिम कार्यवाहीको दायरमाा ल्याउन समेत सम्बन्धीत निकायहरुको ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।