मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ८ साउन । 
    मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकिकृत समाजवादी पार्टी (एस)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका पार्टीका अध्यक्षहरुको विशेष उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सो ध्यानाकर्षण गराईएको हो । 
    ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेको भन्दै ‘प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सङ्घीय ऐन समेत बनिसकेको छ ।’ उल्लेख छ । 
    समितिले मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना) र प्रदेश सभा रहेको स्थल लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको छ । साथै स्थायी भौतिक संरचनाका लागि समेत चाहिने आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिएका छन् ।
    संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिई पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको छ । मधेश प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । 
    प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो, मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 
    प्रधानमन्त्री देउवाले मधेश प्रदेशको तर्फबाट गराईएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तथा उक्त विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।