कर्मचारीको पेन डाउनले १८ वटै पालिकाको सेवा प्रभावित

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २४ असोज ।
    स्थानीयतहका कर्मचारीले विभिन्न माँग अघि सार्दै “पेन डाउन” गरी धर्नामा बसेपछी सप्तरीका १८ वटै पालिकाको सेवा प्रभावित बनेको छ । 
    प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति तिब्र असन्तुस्टि जनाउँदै यहाँका स्थानीयतहका कर्मचारीहरु गत १९ असोजदेखि कामकाज रोकी “पेन डाउन” तथा कार्यालय परिसरमै धर्ना दिदै आएका छन् । 
    सप्तरीमा ९ नगरपालिका तथा ९ गाउँपालिका छन् । कर्मचारीले प्रत्येक पालिकामा संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन अघि बढाएका छन् । 
    कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेपछी सेवाग्राही निराश भई फर्किने गरेका छन् । उनीहरुले चाडवाडको मुखमा गरिएको आन्दोलनले आफुहरु थप मारमा पारेको गुनासो गरेका छन । 
    प्रस्तावित ऐनमा स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको राजविराज नगरपालिका स्थानीयतह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार यादवको भनाई छ । उनका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा “संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेकोले कर्मचारी न्यायका लागी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । 
    संर्घष समितीका सदस्य कल्पना देवले अत्यावश्यक वाहेक सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेको र माँग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताईन । 
    कर्मचारीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर पेन डाउन र धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । अन्दोलनरत कर्मचारीले संघिय निजामती सेवा ऐनलाई एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याएर तीनै तहकै सरकारका क्रियाकलापमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्न माँग अघि सारेका छन् । 
    यसै गरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै माध्यमबाट रहने गरी स्थानीय निजामती सेवा कै कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनु पर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतीको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र चक्रिय प्रणालीका आधारमा हुनु पर्ने, विशेष परिस्थितीमा प्रदेशको समन्वयमा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रबन्ध हुनु पर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीलाई समेटिनु पर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृति विकासका सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनु पर्ने लगायतका मागँ अघि सारेका छन् । 
    यता चाडवाडको मुखमा गरिएको आन्दोलनले सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै अविलम्ब वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकार संग स्थानीयले माँग गरेका छन् ।