दैनिक समाचादाता
राजविराज, ३ असार ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले अब उपरान्त समावेशी प्रमाणितका लागि निवेदन आवश्यक नपर्ने जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीद्वारा आइतबार जारि सूचनामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । सूचनामा समावेशी प्रमाणितको लागि आउने सेवाग्राहीहरुले निवेदन लेख्नु नपर्ने, वडा कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसमै निवेदनमै निवेदकको व्यहोरा जनाई सेवा दिइने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
सूचनामा सेवालाई प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र गुनासोरहित बनाई सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयको रुपमा विकास गर्दै लैजाने प्रयोजनार्थ सो निवेदन आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सोही कार्यालयद्वारा सोमबार जारि अर्को सूचनामा आ.ब. २०८१÷८२ को साउन महिनादेखी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएकोले जिल्लाको थप चार स्थानबाट सो सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष रायद्वारा जारि सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्रहीको चाप बढी भई सेवाप्रवाह गर्न कठिनाई भएकोले सेवाग्राहीको सहजताका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय बोदेबसाईन, राजगढ गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र सुरुङ्गा नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
बोदेबर्साइन नगरपालिका, खडक नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले असार ४ गतेदेखी असार १० गतेसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय बोदेबर्साइनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउन सक्ने सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
यस्तै राजगढ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका वासीहरुले सोही पालिकाबाट तथा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका वासीहरुले असार ५ देखी ९ गतेसम्म सोही पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउन सक्ने जनाइएको छ भने सुरुङ्गा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाका वासीहरुले असार ६ देखी १० गतेसम्म सोही पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउने सक्ने प्रावधान मिलाइएको प्रशासन कार्यालयबाट जारि सूचनामा उल्लेख छ ।
समावेशी प्रमाणितका लागि निवेदन आवश्यक नपर्ने, थप चार स्थानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउन सकिने
सारांश
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीद्वारा आइतबार जारि सूचनामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
- सूचनामा समावेशी प्रमाणितको लागि आउने सेवाग्राहीहरुले निवेदन लेख्नु नपर्ने, वडा कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसमै निवेदनमै निवेदकको व्यहोरा जनाई सेवा दिइने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
- सूचनामा सेवालाई प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र गुनासोरहित बनाई सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयको रुपमा विकास गर्दै लैजाने प्रयोजनार्थ सो निवेदन आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
तारेख लिन आएका ब्यक्तीमाथी अदालत परिसर भित्रै कुटपिट गर्ने दुई पक्राउ
रोकिराखेको ट्याङकरमा इभी कार ठोकिदा चार जना घाइते
चट्याङ लागेर बाबुछोरीको मृत्यु
भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमीबाट एक यूवकलाई पक्राउ गरि लगेको विरोधमा स्थानीयद्वारा प्रदर्शन तथा प्रहरी चौकी घेराउ
विद्यालयमा सुविधा बृद्धि भएपछी विद्यार्थी संख्या दोब्बर
राजविराज उच्च अदालत बारको अध्यक्षमा बलराम सिंह निर्वाचित
सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने ः मन्त्री पोखरेल
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया