पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न नभएकाले प्रदेशले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन ः मन्त्री लेखी 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १७ भदौ । 
    जनकपुरधाममा मंगलबार “स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिवारे संवाद कार्यक्रम” सम्पन्न भएको छ । 
    वुमन एक्ट नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले नेपालको संविधानले समानता, समावेशीकरण र अधिकार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै व्यवस्थाहरू लागू हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
    मन्त्री लेखीले भने– “संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थाहरू हामीले अझैसम्म व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौं । तीनै तहको सरकारलाई अधिकार दिए पनि स्वायत्त इलाका र स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी समावेशी रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ, तर पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न नभएकाले प्रदेशले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन ।”
    उनले थपे– संविधानले प्रदान गरेका अधिकारबाट दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, महिला लगायतका पछाडि परेका समुदाय अझै वञ्चित रहनु दुःखद भएको र यसबारे प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यान दिएको बताए ।
    कार्यक्रममा संविधानविद् काशीराज दाहाल, नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरू, महिला अधिकारकर्मी, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, दलित, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति समुदायका सरोकारवालाले नीति आवश्यकताको औचित्य र यसको कार्यान्वयनका चुनौतीबारे विचार राखे । सहभागिहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई नीतिगत र संरचनागत स्तरमा थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
    संवाद कार्यक्रममा नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि सरोकारवालाको धारणा संकलन, समूहगत छलफल र विषयगत बहसमार्फत नीतिको कार्यान्वयनका चुनौती, सम्भावना र रणनीतिबारे गहन छलफल गरिएको थियो ।
    आयोजक संस्था वुमन एक्ट नेपालकी अध्यक्ष एवम् कार्यक्रम संयोजक सृजना अधिकारीले नीति स्थानीय सरकारको नीतिगत दस्तावेजमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता अधिकार र सामाजिक समावेशीकरणलाई समाहित गर्न महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यसले पछाडि परेका वर्गलाई अधिकार सुनिश्चिततासहित नीतिगत सुरक्षा दिने र स्थानीय तहलाई समावेशी शासन प्रणालीतर्फ लैजाने अपेक्षा राखिन् ।