दैनिक समाचारदाता
जनकपुर, १३ असोज ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती नगर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघ मधेश प्रदेश समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक संकटका बीच लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती गर्दा सञ्चार माध्यम थप समस्यामा पर्ने जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विज्ञापनमा गरेको कटौती तथा सञ्चार माध्यमको आम्दानी घट्दै जाँदा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यम आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत विगतका वर्षदेखि सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महासंघका अनुसार रकम न्यून भए पनि त्यसबाट सञ्चार माध्यमलाई केही राहत पुग्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट शीर्षक नम्बर २२५२२ मा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, वित्तीय समायोजनका नाममा उक्त बजेटको ५० प्रतिशत रोक्का गरिएपछि अब ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था बनेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेटसमेत घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चार माध्यम र पत्रकारको रोजगारीमा पर्ने जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विनियोजित ७० लाख रुपैयाँमध्ये रोक्का गरिएको ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गरी पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि स्थापना भएका मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन विनियोजित बजेटमा कटौती नगरी आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाडाले सञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा मात्रै चर्चा गरेर नहुने भन्दै यसको संस्थागत तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारले व्यवहारमै सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
महासंघले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले उक्त रकम अहिले मात्र रोक्का रहेको र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा खुल्ला गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया