वास्तविक न्याय नपाएका निमुखाका लागि न्यायमा सहज पहुच पु¥याउनुपर्नेमा जोड 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २४ भदौ ।
    नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरले वास्तविक न्याय नपाएका निमुखालाई न्यायमा सहज पहुच पु¥याउन लागी निशुल्क कानुनी सहायता तथा प्रो–वोनो प्रणाली प्रभाकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
    शुक्रवार राजबिराजमा नेपाल बार एसोसिएशनको आयोजना तथा युनडिपीको सहयोग तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा आयोजित कानुनी सहायता तथा कानुनी सहायता प्रणाली सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिएका हुन् । 
    कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले कानुनी ब्यबसाय र बारलाई मर्यादित भएर सक्षम न्याय सम्पादन तर्फ अगाडी बढनुपर्नेमा जोड समेत दिए । उनले निशुल्क कानूनी सहायता क्षेत्रको बिस्तार र प्रभावकारितामा अभिबृद्वि गर्न चुनौती रहेकोले स्थानिय तह, नागरिक समाज, संचार माध्यम, मानवअधिकारकर्मिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू समेत सहकार्य र समन्वयमा निशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीको बिकास गर्नुपर्ने बताए । 
    अध्यक्ष घिमिरेले कानुनी ब्यवसाय, जिल्ला बार,उच्च बार ले दिने निशुल्क कानुनी सेवा लिपिबद्व नभएको कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको माथिका तहहरूलाई सुधार गरी मर्यादित कानुनी ब्यवसाय भएर अगाडि बढन सुझाव समेत दिए ।
    नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा मधेश प्रदेश संयोजक सुधिर कर्णले वास्तविक न्यायका उपभोक्तले न्यायमा सहज पहँुच पु¥याउन निशुल्क कानुनी सहायता तथा प्रो–वोनो उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 
    अध्यक्ष कर्णले गरिव, बिपन्न, आर्थिकरूपमा कमजोर, निमुखालाई न्यायकालाई अदालत सम्म कसरी ल्याउने तर्फ निशुल्क कानुनी सहायताका लागि कानुनी ब्यवसाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । 
    नेपाल बार एशोसिएशनले विभिन्न जिल्लामा निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउदै आएकोले स्वेचछिक निशुल्क कानुनी सेवा प्रो–वोनो) समेतलाई थप प्रभावकारी, ब्यबस्थित र संस्थागत गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए ।
    कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्ष अधिबक्ता भरत राउत, युनिडिपी अन्तर्गत संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्वि परियोजनाका लिगल एडआउट रिच अफिसर उर्मिला रोका, उच्च बार ईकाई राजबिराजका अध्यक्ष भरत यादब, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, ईन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल लगायतले निशुल्क कानुनी सहायता प्रणाली सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
    कार्यक्रममा उच्च अदालत बार ईकाई सचिव मोहमद समिमले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको संचालन उच्च बार ईकाई राजबिराजका सहसचिव अधिवक्ता दानो चौधरीले गरेकी थिइन् । दुई दिन सम्म संचालन हुने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका अधिबक्ता तथा बार एसोसिएनका तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो । 
    उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल बार का महासचिव अन्जिता खनाल, मधेश प्रदेश संयोजक सुधिर कर्ण, युनडिपी कार्यक्रम संयोजक उर्मिला रोकाले गरेका थिए ।