दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २ पुस ।
संघीय सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा होमिएका स्थानिय तहका कर्मचारीका कारण सोमवार सप्तरीको सम्पूर्ण स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भएको छ ।
कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार सोमबार स्थानिय तहका कार्यालयहरुमा कामकाज बन्द गरेर कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका छन् । आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीहरुलाई सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।
जिल्लाको १८ वटै स्थानीय तहका कार्यालयमा बिहान १० बजे कामकाज ठप्प पारी कर्मचारीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।
अध्यादेश मार्फत ल्याएको ऐनले साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, प्रोत्साहन, र मनोवल घटाउने काम गरेको तथा लामो समयदेखि करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा सेवारत कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा प्रत्याभूति नगराएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु देशव्यापी रुपमा आन्दोलित भएको आन्दोलन परिचालन समितिका सल्लाहकार उमेश कुमार यादवले बताए ।
माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारीरहने उनको भनाई छ । आन्दोलन परिचालन समितिले ३ पुषमा दुई घण्टा कामकाज ठप्प, ४ पुषमा चार घण्टा कामकाज ठप्प र ५ पुषदेखि १० पुषसम्म लगातार पुरै कार्यालय समयसम्म कामकाज ठप्प पार्ने लगायतका पहिलो चरणका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।
११ पुषमा विरोध सभा गरी दोश्रो चरणका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिने तयारी गरिएको आन्दोलन परिचालन समितिका सल्लाहकार यादवको भनाई छ ।
आन्दोलनका कारण स्थानीय तहको कामकाज ठप्प
सारांश
- कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार सोमबार स्थानिय तहका कार्यालयहरुमा कामकाज बन्द गरेर कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका छन् ।
- आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीहरुलाई सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।
- जिल्लाको १८ वटै स्थानीय तहका कार्यालयमा बिहान १० बजे कामकाज ठप्प पारी कर्मचारीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
चुनावी मिति तय भएसँगै उद्योगी व्यवसायीमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ट्रष्ट बनाउन जग्गादानसंगै निजी खर्चमै निर्माण
मोटरसाइकल दुर्घट्नामा दुईको मृत्यु
ब्राउन सुगरसहित यूवक पक्राउ
‘ज्वाइन्ट अपरेसन सेल’ ले प्रदर्शनका क्रममा भिडलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न दशजनालाई नियन्त्रणमा लियो
सप्तरीको दुबै पालिकाबाट निषेधाज्ञा हटाइयो, बजार पुरानै लयमा फर्किन थाल्यो
घटनाको सत्यतथ्य छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन समिति गठन हुनुपर्छ ः डा. यादव
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया