लोक सेवा आयोगद्वारा निकालिएको  बिज्ञापनको प्रतिलिपि जलाइए 

राजविराज राजविराज
|
मंगलबार, जेठ २१, २०७६
|
|
२२ पटक हेरिएको
Shares
लोक सेवा आयोगद्वारा निकालिएको  बिज्ञापनको प्रतिलिपि जलाइए 

सारांश

  •     राजबिराजस्थित जनआन्दोलन चौकमा राष्ट्रिय बिद्यार्थी संघ सप्तरीका अध्यक्ष शम्भु कुमार यादबको नेतृत्वमा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति आपति जनाउदै बिज्ञापनको प्रतिलिपी जलाइएको हो ।
  •     यस्तै राष्ट्रिय बिद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवले लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
  • समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित गरेको उनको आरोप छ ।

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २१ जेठ ।
    राजपा नेपाल निकट राष्ट्रिय बिद्यार्थी संघका विद्यार्थीहरुले लोकसेवा आयोगद्वारा निकालिएको बिज्ञापनको बिरोध गर्दै मंगलबार साँझ राजविराजमा सो विज्ञापनको प्रतिलिपी जलाएका छन् ।
    राजबिराजस्थित जनआन्दोलन चौकमा राष्ट्रिय बिद्यार्थी संघ सप्तरीका अध्यक्ष शम्भु कुमार यादबको नेतृत्वमा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति आपति जनाउदै बिज्ञापनको प्रतिलिपी जलाइएको हो ।
    यस्तै राष्ट्रिय बिद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवले लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाएका छन् । समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित गरेको उनको आरोप छ ।
    यस्तै राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य अमरनाथ मण्डलले संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमन तर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन ।
    महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको राजपा नेपालले समेत बिज्ञप्ती जारी गर्दै बिरोध जनाएको उनले बताए । 
    आरक्षरण सम्बन्धि प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआए सम्मको लागि ४५५ लाई शतप्रतिशत मानी ३३५ महिला, २८५ आदिवासी जनजाती, २२५ मधेशी, ९५ दलित हुने व्यवस्था रहेको तर, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुटाछुटै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गरेको भन्दै सो विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालले माग समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

० प्रतिक्रिया

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू * चिन्ह लगाइएका छन्।

राजविराज दैनिक
राजविराज दैनिक
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?