दैनिक समाचारदाता
जनकपुर, २८ माघ ।
मधेश प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले स्थानीय तहमा दलितको पहुँच भएपनि अधिकारमा पहुँच हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
दलित सरोकार मञ्चल सप्तरीको आयोजनामा दलित शसक्तिकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपाकिा सदस्यहरुको भुमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले स्थानीय तहतहरुमा सरकारले अनिवार्य दलितको सिद्धान्त पछि दलितको पहुँच कार्यपालिकामा भएपनि उनीहरुलाई अधिकारबाट अझै बञ्चित हुन परेको बताईन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताईन् ।
उनले आरक्षण शासक वर्गको खल्तिमा हुन्छ, सकारात्मक भएको बेला दिन्छ र अलि उसलाई असहज जस्तो भएमा खोस्छ भन्दै विशेष अधिकार उत्पीडित समुदायको हातमा हुन्छ, उसले प्रयोग गर्न पाउँछ भने ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका बेलामा मुक्तिको लागि विशेषशाधिकारको अवधारणा अगाडि सारेको समेत बताए । विशेषाधिकार राजनीतिकसँग र आरक्षण सामाजसँग जोडिएको बताउँदै आरक्षण संसारबाट असफल भइसकेकोले अव विशेष अधिकारमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक भोला पासमानल दलितले अधिकार न खोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले संगठित रुपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सत्तामा पुग्न दलित मुक्तिका नारा लगाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफैले लगाएका नारा नै भुल्ने गरेको बताए ।
संञ्जाल धनुषा जिल्लाको १८ स्थानीय तहको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरु सहभागि कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणाली लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा मन्त्री साहले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका बिमोचन गरेकी छिन । भोला पासवानले तयार गरेको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान विभिन्न ऐन कानुन नियमावली, कार्यविधिमा दलित अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु रञ्जुकुमारी मण्डल खंग, सकुतीदेवी महारा, निलमकुमारी रजक, पल्टीदेवी महरा र शारदा दास (पहाडी) दासलाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुनिल कुमार सरवरियाले गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा दलितको पहुँच भएपनि अधिकारमा पहुँच भएन ः समाजिक विकास मन्त्री साह
सारांश
- दलित सरोकार मञ्चल सप्तरीको आयोजनामा दलित शसक्तिकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपाकिा सदस्यहरुको भुमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएकी हुन् ।
- उनले स्थानीय तहतहरुमा सरकारले अनिवार्य दलितको सिद्धान्त पछि दलितको पहुँच कार्यपालिकामा भएपनि उनीहरुलाई अधिकारबाट अझै बञ्चित हुन परेको बताईन् ।
- कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताईन् ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
एक घण्टाको फरकमा निकालियोे सद्भाव र शोक ¥याली
राजविराज र बोदेबरसाइन नगरपालिकामा जारी कफ्र्यु हटाएर निषेधाज्ञा लागू
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड
सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक तथा उत्तेजक सामग्री प्रसारण नगर्न सप्तरी प्रशासनको आग्रह
पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा
सप्तरीको दुई पालिकामा अनिश्तिकालका लागि कर्फयु आदेश जारि
सप्तरीका राजनीतिक दलद्वारा सामाजिक सद्भाव, आपसी सहिष्णुता र शान्ति कायम राख्न संयुक्त अपिल
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया