३५ प्रतिशत उद्योगि ब्यवसायीका  सटरहरु बन्द ः केन्द्रिय सदस्य प्रधान

    राजविराज÷नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका नवनिर्वाचित केन्द्रिय सदस्य अरुण प्रधानले उद्योगबाट उत्पादिन बस्तुको बिक्रि बितरण हुन नसकेको तथा कारोबार घट्दै जाँदा अहिले ३५ प्रतिशत उद्योगि ब्यवसायीका सटरहरु बन्द भएको बताएका छन् ।
    सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा शनिबार उनको सम्मानमा राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य प्रधानले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
    आर्थिक मन्दी तथा बढ्दो ब्याजदरका कारण अहिले उद्योगि ब्यवसायीको अवस्था पानी बिनाको माछा जस्तै भएको भन्दै उनले आयातमूखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बैंक तथा सरकारको गतिबिधी उद्योगि, ब्यवासायी बिरुद्ध भएको दाबी गरे । उनले सरकार ब्यवसायी मारा नीति होइन, ब्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
    “आर्थिक मन्दी तथा सरकारद्वारा पटक पटक गरिएको कर परिवर्तनले उद्योग ब्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ, उनले भने, यस्तो बेला बैंक तथा बित्तिय संस्थाको गतिविधीका कारण ब्यवसायीहरु थप आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक तनाव खेप्न बाध्य भएका छन् ।” 
    उनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाले एक अंकको ब्याजदर कायम गर्ने सहमति विपरित १८ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गरि उद्योगि ब्यवसायीलाई पानी बिनाको माछा जस्तै अवस्थामा पु¥याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 
    कार्यक्रममा स्थानिय प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अधिकांश पालिकाका प्रमुखहरुको न्युन उपस्थिती देखेर खिन्न भएका उनले सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्व समेत उद्योगि ब्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल नभएको जनाए । 
    हामीले बुझाएको करबाट सरकारका गतिबिधी संचालन हुने तर, हामीलाई समस्या पर्दा कुनै सुनुवाई नहुने भन्दै उनले यो तरिकाले मुलुक सम्बृद्धिको दिशामा बढ्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले आफुलाई निर्वाचित गरि पठाउनेहरुले गुण लगाएको भन्दै सबैप्रति आभार ब्यक्त गर्दै उद्योगि ब्यवसायीहरुको समस्या संगठित रुपमा उठाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । 
    सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इसरत परबिन, पूर्वनगर प्रमुख शैलेश चौधरी, संघका पूर्वअध्यक्ष मनोज मुन्धडा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्रवण देव, कानुन व्यवसायी रामकुमार यादवलगायतले पनि बोल्दै संकटमा परेको उद्योग ब्यवसायलाई माथी उकास्न सरकारले अविलम्ब ब्यवसायमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।