दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, १७ जेठ ।
बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयका माग सम्बोधन गरेपनि बजेटमा नसमेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
बुधवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन काकार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार जेठ २० गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ । यति गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे आगामी असार २ गतेदेखि माग पूरा नहुञ्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नं. १२७ बजेटबाट गायब भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । तिवारीले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्युन वेतनमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा बुझ्न नसकेको र उनीहरुको मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।
हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी २७ हजार ८ सय ९० र लेखा सहायक ७ हजार १ सय ७८ गरी ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तर, विद्यालय पियनले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
बजेटमा माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित
सारांश
- बुधवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन काकार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
- जसअनुसार जेठ २० गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने जनाइएको छ ।
- त्यस्तै, जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
भारतका विपक्षी दलद्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन
कला एवं संस्कृतिलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ ः प्रदेश प्रमुख लाभ
चार दिनदेखि किशोरी वेपता
विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारसम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास
कुशवाहा कल्याण समाज सप्तरीको कार्यालय उद्घाटन
सप्तरीमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना गर्न नदिन ठूलै प्रपञ्च रचिदै, सहमति विपरीत करदाता सेवा कार्यालयका कर्मचारी तानिए
आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रशासन कार्यालयको अनुरोध
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया