विशेष अदालतद्वारा निलम्बित मेयर दोषि ठहर, न्यायका लागि मतदातादेखी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने ः भिमराज

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ भदौं ।
    विशेष अदालतले राजविराजका निलम्बित मेयर भिमराज यादवलाई दोषि ठहर गर्दै २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुँपैया जरिवाना तोकेको छ । 
    मेयरमा निर्वाचित हुनु अघि यादव संचालक रहेका न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनद्वारा आ.ब. २०७४÷७५ मा राजविराजस्थित राजरंगशालाको स्तरोन्नती कार्यमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीलगायत ७ जना बिरुद्ध २०७९ साल असार २९ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो । 
    सोही मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले उनलाई दोषि ठहर गरि जरिवाना तोकेको हो । सोही मुद्दाका प्रतिवादी जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद तथा उदय निर्माण सेवाका संचालक उदय श्रेष्ठलाई २ लाख ६३ हजार ४ सय ७० रुँपैया जरिवाना भराउन विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 
    यस्तै सोही प्रकरणमा आरोपी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्मा धिरु, कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डल र नासु महेन्द्र यादवलाई भने विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।  
    आयोगद्वारा दायर गरिएको आरोपपत्रमा उक्त निर्माण कम्पनीका संचालक रहेका यादवले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) विपरित कार्य गरि त्यस्तो कार्यलाई शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम नै भएको भनि प्रमाणित र स्विकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुँपैया ४० पैसा बढी भुक्तानी लिएको उल्लेख छ । 
    यसैबीच जरिवाना तोकिएका राजविराजका निलम्बित मेयर यादवले आफू न्यायका लागि मतदातादेखी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने बताएका छन् । यादव बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अघिल्लो दिन बिहीबार विशेष अदालतले जरिवाना तोकेपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।  
    उनले आफू अन्यायमा परेको जिकिरका साथ न्यायका लागि जनता हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जाने संचारकर्मीलाई बताएका छन् । विशेष अदालतबाट भएको फैसला बिरुद्ध सर्वोच्च जाने अधिकार सुरक्षित रहेकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्ने उनको भनाई छ । 
    उनले आफू निर्दोष भएको दाबीका साथ लागेको कलंक मेटाउन पनि जनता हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्नु जरुरी भएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले सुरुवाती चरणमा नगर क्षेत्रका मतदाताको घर घर गएर सल्लाह सुझाव लिने र त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुग्ने योजना रहेको सुनाए । 
    २०७९ जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेको एक महिना २१ दिन नबित्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मेयर यादव निलम्बनमा परेका थिए ।