जसपाका संस्थापन पक्षद्वारा  असन्तुष्ट पक्षलाई कारवाही गर्ने 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २५ कात्तिक । 
    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष केदार प्रसाद यादवले असन्तुष्ट पक्षलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 
    शनिबार जसपा सप्तरीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सो चेतावनी दिएका हुन् । 
    पार्टीका केन्द्रीय राजनीतिक समितिका सदस्य रेणु यादव, शैलेन्द्र प्रसाद साह तथा स्थानीय केही प्रभावशाली नेताको योजनामा जिल्ला स्तरीय भेला मार्फत ५७ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्य समिति गठन गरेको तेश्रो दिन शनिवार त्यसलाई अवैधानिक भन्दै उनले कारवाही प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएपछि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व झनै चर्किएको छ ।
    पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले राजनीतिक समितिका सदस्य रेणु यादव, शैलेन्द्र प्रसाद साह, मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष शम्भु झा, केन्द्रीय सदस्य जगदेव यादव, दीपक यादव लगायतको उपस्थितिमा तीन दिन अघि उमेश प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको थियो । 
    तर, उक्त समिति अवैधानिक भएको तथा केही नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको भन्दै संस्थापन पक्ष भनिएका जिल्ला अध्यक्ष यादवले कुनै पनि हालतमा उमेश प्रसाद यादव नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले मान्यता नपाउने दावी समेत गरे ।
    उनले पार्टीको विधान र पद्धती विपरीत भएको असन्तुष्ट पक्षको भेलाबाट स्वघोषित पदाधिकारी तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने नेताहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको र यस क्रममा पहिलो चरणमा उनीहरुलाई स्ष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
    उनले जिल्ला कार्यसमितिको बसेको बैठकले पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेकालाई छानविन गरी दोषी पाइएकालाई कारवाही गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको जानकारी समेत दिए । 
    उनले भने, “पार्टीको विधान, परिपत्र र पद्धती विपरीत भेला गरी गठन गरिएको समिति अवैधानिक हो, पुरानो जिल्ला कार्यसमितिका ४८ मध्ये ४५ जना यतै रहेकाले हाम्रो समिति नै अधिकारिक र वैधानिक हो ।“
    आफुहरु पार्टीको विधान, परिपत्र र पद्धती अनुसार नै चयन भएकाले सोही प्रक्रियाबाट मात्र परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै उनले अवैधानिक ढंगले आयोजना गरिएको भेलाबाट गठित भएको अर्को समिति अवैधानिक, नौटंकी र बार्गेनिङ्गको लागि मात्र भएको दावी गरे । 
    यता असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका व्यापक अगुवा कार्यकर्ताको भेलाले उमेश प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा गठन गरेको समिति नै आधिकारीक रहेको दावी गरेका छन् ।