नगरपालिकाले अदालतको आदेश नमान्दा कार्यकक्ष बाहिरै बसेर काम गर्न बाध्य अधिकृत गुरुङ

नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, ८ फागुन । 
    राजविराज नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ आफ्नो कार्यकक्ष बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएका छन् । 
    फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयपछि सोही दिन जनप्रतिनिधिहरुले उनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । 
    नगरपालिकाकाले फिर्ता पठाउने गरेको निर्णय विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले फागुन ६ गतेको पेशी तोक्दै गत फागुन २ मा अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश जारि गरेको थियो । त्यही आदेशलाई फागुन १० सम्म अदालतले निरन्तरता दिएपनि नगरपालिकाले आदेशको कार्यान्वयन नगर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा हालसम्म पनि ताला लागेकै छ ।
    पेशी तोकिएको मितिसम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु–गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
    अदालतको आदेश आएको एक साता वित्न लाग्दा पनि ताला नखुल्दा उनी कार्यकक्ष बाहिरै बसेर सेवाग्राहीको काम गर्न बाध्य छन् । 
    “अदालतको आदेश आईसकेपनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी कायमै रहेको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले भने, “कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएकै कारण म बाहिरै बसेर जनताको गुनासो सुन्ने, बिदा स्वीकृत तथा विभिन्न चिठीपत्रमा तोक लगाउँदै छु ।”
    “कार्यकक्षमा तालाबन्दीका साथै नेमप्लेट पनि हटाइएको छ, तेलको कुपन पनि रोकेको छ र गाडीको साँचो समेत अफिसमा छैन, अरु त के भनौं खाना पकाउने भान्से समेतमा रोक लगाइएकोले होटलमा खाना खान बाध्य छु” उनले भने, ‘यो बीचमा दुईवटा ई–टेण्डर खोलियो तर मलाई कुनै जानकारी गराईएन ।’ 
    यसैबीच नगरपालिका काम विशेषले आएका जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगरपालिकाको मनोमानी भएको बताए । अदालत भन्दा माथि नगरपालिका नभएको भन्दै ताला खोलेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कामकाज गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे । यस सन्दर्भमा आफूले पनि पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुबाट कुनै किसिमको विरोध नभएको स्पष्ट पारे । तर, गुरुङले तोक लगाएर भुक्तानीका लागि विभिन्न शिर्षकका फाईलहरु लेखा फाँटमा पठाएपनि लेखाले चेक बनाउन भने रोक लगाएको छ । यस सम्बन्धमा लेखा अधिकृत शत्रुघनलाल दासले माघ १९ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको निर्णयका कारण चेक नबनाइएको जानकारी दिए । 
    यता कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले हाम्रो तर्फबाट ताला नलगाएको दावी गरिन् । ‘हामीले ताला लगाएको होईन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले आफै लगाएको हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
    अदालतको आदेश कार्यान्वय हुनुपर्ने बताउँदै ताला लागेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिईन् । उनले भनिन्, ‘म अहिले बाहिर छु कार्यालयमा आएपछि यसबारे बुझ्छु ।’
    आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन १ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा उत्प्रेशनको रिट दायर गरेका थिए । 
    रिट उपर सुनवाई गर्दै न्यायाधिश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी आदेश फागुन ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 
    “संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने मिति २०८० माघ १९ गतेको निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी विपक्षीबाट झिकाउन साथै सो मिति २०८० फागुन १० सम्म विपक्षीको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई समेत स्वतः निरन्तरता दिएको छ” फागुन ६ गते अदालतले जारि गरेको आदेशमा भनिएको छ ।