महिला अभियन्ताहरुले विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव बिरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १० माघ ।
    प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिले हाल कायम रहेको २० वर्ष विवाहको उमेर हदलाई घटाएर १८ वर्ष राख्ने भनी दिएको प्रस्ताव र सुझाव बिरुद्ध सप्तरीका महिला अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 
    उक्त प्रस्ताव र सुझाव आफूहरुलाई अमान्य रहेको तथा विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम हुनु पर्ने मागसहित सप्तरीका एक दर्जन महिला अभियन्ताहरुले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् । 
    उनीहरुले विगतमा लामो अध्ययन, अनुसन्धान तथा बैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानुनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएको भन्दै सोही व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । 
    परिकल्पना नेपाल सप्तरीकी अध्यक्ष सुधा देव, मैथिली साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष रमिला साह, बालविवाह बिरुद्ध प्रदेश स्तरिय संजालकी रिमा चौधरी, महिला मानवअधिकार संजालकी अनिता देवकोटा, मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहकी माधवी साह, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी रत्ना तामाङ, महिला बालबालिका तथा सामुदायिक विकास केन्द्रकी नानीमैया कटुवाल, मैथिली महिला परिषदकी प्रतिमा देवकी साथै इन्टलेक्च्युल फाउण्डेशन नेपाल, ब्रिज नेपाल, संचार यात्रा, युनाइटेड डेप्लपमेन्ट नेपाल लगायत संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । 
    उक्त ज्ञापनपत्रमा मुलुकी देवानीसहिता २०७४ को दफा, ७० उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष हुनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा २०८१ माघ २ गते प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको प्रस्ताव र सुझाव आफूहरुलाई अमान्य हुने उललेख गरेका छन् । 
    कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, बालिकाको मृत्यु हुन सक्ने तथा गर्भवती आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
    यस्तै कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोरकिशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ्य, शिक्षा र मानसिक अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भनी ज्ञापनपत्र मार्फत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । १८ वर्षमा विहे गर्ने छुटले बालअधिकारको हनन् हुनुका साथै बालमैत्री, बालविवाह मुक्त पालिका, पोषण मैत्री, बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा लगायतका अभियान समेत प्रभावित हुने भन्दै ज्ञापनपत्र मार्फत विगतमा कायम रहेको विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 
    ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दहालले तत्तकालै सम्बन्धीत कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको महिला अभियन्ता एवं परिकल्पना नेपालकी अध्यक्ष सुधा देवले जनाएकी छिन् ।