मागप्रति कुनै सुनुवाई नभएपछि मलाह समुदायका  पाँच वृद्धद्वारा आमरण अनसन सुरु

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २६ फागुन ।      

    विभिन्न २० बुदे माग राखि सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकास्थित कोशी बाँधमा विगत एक महिनादेखि मलाह समुदायले थालेको रिले अनसन सोमबारदेखि आमरण अनसनमा परिणत भएको छ ।
    गत माघ २६ देखि कोशी बाँधमा थालिएको रिले अनसनको एक महिना पुरा भईसक्दा पनि सरकारले माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै सोमबारदेखि आमरण अनसन थालिएको मलाह जातिको जातिय संगठन नेपाल मलाह कल्याण संघले जनाएको छ । अनसनमा बसेका पाँचै जना ६० वर्ष माथी उमेरका छन् ।
    संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नारायण मुखियाका अनुसार संघका केन्द्रिय सदस्य ६५ बर्षीय बेचन मुखियाको नेतृत्वमा ७५ बर्षीय बिलेक्षण मुखिया, ७० बर्षीय रशीलाल मुखिया, ६४ बर्षीय पञ्चलाल मुखिया र ६१ बर्षीय सदमलाल मुखिया आमरण अनसनमा बसेका छन् । 
    संघले सप्तरी–सुनसरीको बीच सिमामा पर्ने कोशी ब्यारेज सडक खण्डमा चैत्र २७ गते आधि घण्टा तथा बैशाख ५ गते देखि अनिश्चितकालिन चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका थप कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
    सरकारी स्वामित्वमा रहेका मत्स्य फार्महरु, सिमसार र रिज्भ्र्यार आदीमा मलाहा जातीलाई ५० प्रतिशत आरक्षण, संघिय र सात वटै प्रदेशमा मत्स्य मन्त्रालयको स्थापना गरी आवश्यक कर्मचारी भर्नामा मलाह जातीलाई प्राथमिक्ता, सरकारले ठेक्का लगाउँदै आएको सार्वजनिक पोखरी, नदी, दह, खोलानाला, तालतलैया, तारघाट र नदीमा बगी आएको काठ दाउरा संकलन लगायतका कार्य मलाहा जातीलाई मात्र उपलब्ध गराइ्नु पर्ने लगायतका २० बुंदे माग अघि सार्दै नेपाल मलाह कल्याण संघको अगुवाईमा गत माघ २५ देखी रिले अनसन सूरु गरेको थियो । 
    उक्त स्थलमा अहिले सम्म नेकपा एमालेका उपसचिव प्रदीप ज्ञवाली, जनमत पार्टीका नेता जयकान्त राउत, मधेश प्रदेशका गृह संचार तथा कानुन मन्त्री राज कुमार लेखी, पुर्व सिचाई मन्त्री उमेश यादव लगायतका नेता पुगी माग पुरा गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिएपनि हाल सम्म कुनै पहल नभएपछि आमरण अनसनमा जानु परेको अनसनकारीहरुले बताएका छन् ।
    माँग पुरा नभएसम्म आफुहरु घर नफर्किने उनीहरुको अडान छ । २० बुंदे माग राखेर यस अघि पनि २०६४ साल देखी पटक÷पटक तत्कालिन सरकारका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि आश्वासन बाहेक केही नपाइएको संघका सचिव सुकलाल मुखियाले बताए । पछिल्लो पटक गत पुष १४ गते प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइए पनि माग सम्बोधनको कुनै पहल नभएकाले बाध्यभई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरुको भनाई छ ।