दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ४ साउन ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित रुपनी बजार स्थापना भएको ५० वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म २५ जनाले मात्र जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेका छन् भने १ सय ७६ जना अझै पर्खाइमा छन् ।
एक महिनाअघि प्रारम्भिक जग्गाधनीसँगको समन्वयमा वडा नं. १ का फुलोदेवी साह, अनितादेवी साह, मो. सुलेमान मियाँ र केदारप्रसाद साहले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरे । उनीहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश यादवले पुर्जा हस्तान्तरण गरे ।
यसअघि गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादवको कार्यकालमा २१ जनाले पनि यस्तै प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
रुपनी गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेका ’रुपनी बजार’ को जग्गा विवाद ५० बर्ष देखि बल्झिएकै अवस्थामा छ । पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादवका अनुसार सुरुमा निकै कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराएका परिवारका नयाँ पुस्ताले अहिले बढेको बजार मूल्यअनुसार रकम माग गर्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको हो ।
त्यसबेला प्रति कठ्ठा दुई सय रुपैयाँ रहेको जग्गाको मूल्य अहिले लाखौं रुपैयाँ पुगेको छ । यही कारण धेरै जग्गाधनी परिवारले पुरानो सहमति अनुसार जग्गा पास गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । परिणामस्वरुप, पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार अझै कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।
कानुनी रुपमा जग्गा भने प्रारम्भिक जग्गादाताकै नाममा छन् भने घर बनाएर बसोबास गर्ने व्यक्ति एकातिर छन् र उनीहरुबाट बिटौरी कर लिने गाउँपालिका अर्कोतिर छ । एउटै जग्गामा तीनपक्षको स्वामित्व कायम रहेकै कारण समस्या सृजना भएको पुर्व अध्यक्ष यादव बताउछन् ।
यसले जग्गा किनबेच, बैंक ऋण, घर निर्माण तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा समेत स्थानीयलाई कठिनाइ भइरहेको उनको तर्क छ ।
रुपनी बजार आधुनिक बन्दै गएको छ, व्यापार विस्तार भइरहेको छ र नयाँ पुस्ता यहीँ हुर्किएका छन । तर, आफ्नै घरजग्गाको पुर्जा हातमा नहुँदा १ सय ७६ परिवारको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले सम्बन्धित जग्गाधनी परिवारसँग समन्वय गरी बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको नाममा जग्गा पास गराउने प्रयास जारी रहेको बताए ।
पूर्वअध्यक्ष हरेराम यादव पनि यही प्रक्रियालाई दीर्घकालीन समाधान हुने बताउँदै २५ जनाले यसै विधिबाट पुर्जा प्राप्त गरिसकेकाले बाँकी परिवारका लागि पनि यही उपाय प्रभावकारी हुनेमा जोड समेत दिए ।
बि.स. २०३२ सालमा तत्कालीन नकटी रायपुर गाउँपञ्चायतले बजार बसाउनका लागि स्थानीय १२ जना जग्गाधनीबाट ६ बिघा १० कठ्ठा जग्गा प्रति कठ्ठा दुई सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानपञ्च मुसहरु यादवले बजार बसाउन जग्गा दिने जग्गाधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गरेर भरपाइ गराए पनि गाउँपञ्चायतको नाममा जग्गा पास गराउन भने सकेनन् । पछि सो जग्गालाई गाउँपञ्चायतले २०१ वटा प्लटमा विभाजन गरी प्रति प्लट दुई सय रुपैयाँका दरले स्थानीयलाई बसोबासका लागि उपलब्ध गराइयो । तर, कानुनी रुपमा जग्गा अझै पनि प्रारम्भिक जग्गाधनीकै नाममा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया