मुसहर समुदायले ४० बर्षदेखी जोतभोग गरिरहेको नदी उकास जग्गाबाट बञ्चित 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ७ असार । 
    सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिका ११ स्थित महुली खोलाको नदी उकास जग्गा विगत ४० बर्षदेखी जोतभोग गर्दै आएका मुसहरलाई बञ्चित गरिएको छ । 
    सो घटनाबारे मुसहर समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यलय, कञ्चनरुप नगरपालिका र वडा कार्यलयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै पहल हुन सकेको छैन् । 
    विगत लामो समयदेखी मुसहर समुदाय उक्त नदी उकास जग्गा खनजोत गरेर जिविका चलाइरहेको जमिन हुनेखानेहरुले दावी गरेपछि बिच्चलीमा परेका छन् । सरकारले भर्खर पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंक मार्फत नदी उकास जग्गा भुमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको छ । 
    मुसहर समुदायका ३२ परिवारले ५ कट्टोखी एक विगहासम्म नदी उकास जग्गामा दिनरात मिहिनेत गरेपछि थोरै भएपनि अन्न उब्जाऊ गरी जेनतेन जिविका चलाउन थोरै भएपनि मद्दत पुगेको थियो । तर स्थानीय केही व्यक्तिहरुले नदी उकासको जग्गा आफनो नम्बरी भएको दावी गर्दै मुसहर समुदायले भोग गरीरहेको जग्गामा जर्बजस्ती हत्याउने प्रयास गरेको स्थानीय रामनारायण सदा (भुटाई) ले बताए ।
    स्थानीय सकलदेव सदाले भने, “सिमान्तकृत मुसहर समुदाय पूर्णरुमा भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको हुँदा मात्र बञ्चित भएका छौं तर, अरु सयौं किसानहरुले नदी उकास जग्गा खनजोत गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई कुनै अवरोध छैन । हामी मुसहर र राम समुदायलाई मात्रै हुनेखानेहरुले अवरोध गरिरहेका छन् ।” 
    उनले भने, “हामी मुसहर समुदायका अगुवाहरुले दुई साता अघि नै घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी, कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख वसन्तकुमार मिश्र र वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष जिब्रिललाई घटनाबारे लिखित रुपमा जानकारी गराएका छौं । तर कत्तैबाट पहल भएको छैन । अव त धान रोप्ने बेला भयो सक्यो । उनीहरु समूहमा झगडा गर्ने गरी आउँछन्, तर हामी झगडा गर्ने पक्षमा छैनौं । ’ 
    दलित सरोकार मञ्च नेपालका जिल्ला संयोजक राजकुमार पासवानले मुसहर समुदायले ४० बर्षदेखी खनजोथ गर्दा नम्बरी भएको दावी गर्नेहरुले केही भनेन् तर, जब नदी उकास जग्गा उब्जाउ भएपछि मुसहर समुदायलाई जोतभोगबाट बेदखल गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । उनले यो संविधान विपरीतको काम भएको दाब िसमेत गरे ।
    यता राष्ट्रिय मुसहर संघका महासचिव रामस्वरुप सदाले मुसहर लगायत दलित समुदायमाथि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुकै मिलोमतोमा शोषण भइरहेको भन्दै स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले घटनाबारे तत्काल पहल नगरे आन्दोलन गर्नु बाहेक कुनै विकल्प नहुने बताए ।