प्रदेश २ सरकारले विभेद ग¥यो ः जनयुद्धका  शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवार

    राजविराज÷माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारले प्रदेश २ सरकारले शहीद र घाइेत परिवारलाई दिने सेवा सुविधामा विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । 
    राजविराजमा शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारले प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारलाई मात्र प्रदेशमा उपलब्ध सेवा सुविधा दिई आफूहरुको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
    प्रदेश २ को भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट शहीद तथा घाइते परिवारलाई लक्षित गरि वितरण गर्न थालिएको दुधालु गाई–भैंसी वितरण कार्यक्रममा विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । 
    शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवार समिति सप्तरीकी अध्यक्ष रिता चौधरीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा सप्तरीबाट २८ जनाले ज्यान गुमाएको तथा ७ जना अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिएकी छिन् । उनले प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई मात्र प्राथमिकता दिई जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदको वेवस्ता र अपमान गर्ने काम गरेको गुनासो गरिन ।
    प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट शहीद तथा घाइते परिवारलाई लक्षित गरी भइरहेको उन्नत जातको गाई भैसी वितरण कार्यक्रम पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याई सम्पूर्ण द्वन्द्वपिडित शहीद र घाइते परिवारलाई कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको बताइन । 
    पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सल्लाहकार तथा नेकपा प्रदेश २ कमिटिका सदस्य अरुण कुमार साहले शहीद तथा घाइते परिवारलाई सेवा सुविधा दिन प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधिनै विभेद पूर्ण भएकोले त्यसलाई सच्याई मधेश आन्दोलनका साथै विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध लगायत आन्दोलनका शहीद तथा घाईते परिवारलाई समान रुपले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको बताए । 
    यसैगरि उनीहरुले आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मूख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका उनीहरुले प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
    यता प्रदेश २ को भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहिद तथा घाईते परिवारलाई लक्षित कार्यक्रममा कुनै विभेद नगरिएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत लक्षित परिवारबाट आवेदन माग गरेपछि रितपुर्वक समयमै आवेदन आएका त्यस्ता सवैलाई मन्त्रालयबाट दिईने भनिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको बताएको छ ।