दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १७ असार ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता बिरेन्द्र कुमार ठाकुरले मधेश प्रदेश अन्तर्गत ८ वटै जिल्लावाट कानुनी सहायता कार्यालयको स्थापना गरी बिपन्न, आर्थिक कमजोरलाई निशुल्क कानुनी सहायता गर्दै आएको बताएका छन ।
मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयद्वारा राजबिराजमा आयोजित समुदायसँगको संवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन ।
मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मनोज प्रसाद गुप्ताले मधेश प्रदेश अन्तर्गत ८ वटै जिल्लाका बिपन्न वर्ग र आर्थिक रूपमा कमजोरलाई मुद्दामा प्रतिरक्षाको रूपमा काम गर्दै आएको बताउदै समुदायमा परिचित गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीका प्रमुख गोकुल सापकोटाले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले निशुल्क कानुनी उपचारका लागी सेवा प्रवाह हुने र प्रतिरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जिकिर गरे ।
प्रदेश कानुन अधिकृत अस्मिता थापाले संचालन गरेको कार्यक्रममा कृषि बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति डा बैद्यनाथ महतोले राज्यले निशुल्क न्याय प्रणालीवाट अन्यायमा परेका समुदायका बिपन्न, महिला, गरिब, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा न्याय पहँुच नपुगेका लागी फलदायी भएको बताए ।
बिपन्न, आर्थिक कमजोरलाई निशुल्क कानुनी सहायता
सारांश
- मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयद्वारा राजबिराजमा आयोजित समुदायसँगको संवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन ।
- मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मनोज प्रसाद गुप्ताले मधेश प्रदेश अन्तर्गत ८ वटै जिल्लाका बिपन्न वर्ग र आर्थिक रूपमा कमजोरलाई मुद्दामा प्रतिरक्षाको रूपमा काम गर्दै आएको बताउदै समुदायमा परिचित गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।
- सो अवसरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीका प्रमुख गोकुल सापकोटाले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले निशुल्क कानुनी उपचारका लागी सेवा प्रवाह हुने र प्रतिरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जिकिर गरे ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमीबाट एक यूवकलाई पक्राउ गरि लगेको विरोधमा स्थानीयद्वारा प्रदर्शन तथा प्रहरी चौकी घेराउ
विद्यालयमा सुविधा बृद्धि भएपछी विद्यार्थी संख्या दोब्बर
राजविराज उच्च अदालत बारको अध्यक्षमा बलराम सिंह निर्वाचित
सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने ः मन्त्री पोखरेल
राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको आज निर्वाचन हुँदै, अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी
अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै सुत्केरी प्रकरणः अस्पतालका डियुटी अफिसरसहित ६ जनालाई कामकाजबाट हटाइए
सुनिताले सुत्केरी महिला बबितालाई प्रदान गरिन राहत
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया