सप्तरीका पाँच गरि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३१ असोज । 
    चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सप्तरीका पाँच गरि देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
    सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय दुई वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । 
    मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
    यस्तै सिरहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
    महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
    यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
    कोशी प्रदेशका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय १ सय ३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्ुतत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
    संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
    तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
    मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४ दशमलव २९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ ।