सरकारी संचारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति महासंघको गम्भिर आपत्ति

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १९ चैत । 
    नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी जारी परिपत्रप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 
    महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बिहीबार जारि विज्ञप्तिमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाइएको हो । 
    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोरोना कहर र जेन्जी आन्दोलनको कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिव स्तरीय निर्णयप्रति महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।”
     “यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
    संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ विज्ञप्ति मार्फत सचेत समेत गराइएको छ ।