सतीश कुमार
राजविराज, ३१ असार ।
रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले स्वामित्व लिईसकेकोले ऐन बन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. पशुपति चौधरीले प्रतिष्ठानको काम ऐन नबन्दा धेरै समयदेखि लम्बित रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस बर्ष ऐन ल्याउने मन्त्रालयको मूल एजेण्डा रहेको बताए ।
संघीय सरकारद्वारा मधेशसहित सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा भइसकेकोमा यस प्रतिष्ठानको काम करिब करिब टुङ्गिसकेको बताए । अब ऐन बनिसकेपछी ती अपुरो कामहरुले गति लिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
ऐनको सन्दर्भ स्पष्ट पार्दै डा. चौधरी भन्छन– “ऐन भन्ने कुरो सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा र निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि कानून मन्त्रालयामा जाने र कानून मन्त्रालयको अन्तिम स्वीकृति पछि पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमा आए पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदाको अन्तिम प्रारुप मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठाईन्छ र मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछि मात्र संसदमा ऐनको मस्यौदाले प्रवेश पाउँछ ।” डा. चौधरी अगाडी भन्छन्– “यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी २०८२ साल भदौ २४ गते कै मन्त्री परिषद बैठकमा ऐन संसदमा पठाउने स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित थियो तर त्यही दिन भएको जेनजी आन्दोलनले गर्दा ऐनको मस्यौदा स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।”
प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार निर्माण र ऐन बनाउने मात्र कार्यदेश रहेकोमा ऐन नभएर शिक्षण अस्पताल (मेडिकल अध्यापन) को नीति सम्म बनाउन सकिएको छैन भने पूर्वाधार विकास तर्फ सरकारले बजेट निर्धारण नगर्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको डा. चौधरीले स्पष्ट पारे ।
पूँजीगतको सँगै चालु बजेटको आभावमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले केही महिनादेखि तलब भत्ता नपाई काम गरी रहेकोले चुनौती रहेको तर यहाँका स्थानीयवासी र राजनीतिक दलले साह्रो चासो नराख्दा तथा अहिलेको समयमा सरकार पनि बदलिएको अवस्थाले प्रतिष्ठानको काम द्रुत गतिमा अगाडी नबढेको डा. चौधरीले स्वीकारे ।
कठिनाई भएपनि यस अवधिमा सकारात्मक कामहरु पनि प्रतिष्ठानको हकमा भएको जिकिर गर्दै डा. चौधरीले भने “अहिले प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपिआर) तैयार भईसकेको अवस्था छ भने लामो समय लिने र झन्झटिलो मानिने बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ई.आई.ए.आर.) तैयार भईसकेको तर बजेटको आभावले सो प्रतिवेदन तैयार गर्ने निकायलाई भुक्तानी नगरिंदा होल्डमा रहेको अवस्था छ ।”
आउँदो बर्षको बजेटमा रकम छुट्टयाईने र ऐन पनि संसदमा जाने भनी जानकारी भएकोले आउँदो बर्षदेखि प्रतिष्ठानको कामले गति लिने डा. चौधरीले विश्वास व्यक्त गरेका छन ।
राज्यको सुस्त कार्यनीति र राजनीतिक दलहरुको घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन छिटो नगर्ने प्रवृतिको जिउँदो उदाहरण हो यो प्रतिष्ठान । वि.सं. २०७५ मा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री र उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा प्रतिष्ठान स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । घोषणाको २ बर्ष सम्म मूख्यतः जग्गा विवाद, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र नीतिको अस्पष्टताले कुनै काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन भने २०७८ सालमा राजविराज १० स्थित बिरौलमा जग्गा अधिग्रहण पश्चात असार २०७८ मा कार्यालय स्थापना र औपचारिक रुपले शिलान्यासको कार्य गरिएको थियो । बजेट विनियोजन र निकासाको समस्याले गर्दा उक्त जग्गामा अहिले सम्म तारजालीले घेर्ने बाहेकका अन्य कुनै काम गर्न सकिएको छैन । त्यस पछिका दिनमा २०७९ असोजमा तत्कालिन अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेलले राजीनामा गर्दा एक बर्ष भन्दा बढी समय प्रतिष्ठान अध्यक्ष विहिनै भएको थियो । २०८० माघमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. परशुराम मिश्रको नियुक्ति पनि प्रशासनिक विवादमा तानिँदा डा. मिश्रले दुई महिनामै राजीनामा दिनु परेको थियो र २०८० चैत्रमा प्रा. डा. पशुपति चौधरी अध्यक्षमा नियुक्त भई हाल सम्म कार्यरत छन ।
यसअघि डा. सिके राउत प्रतिनिधिसभा सदस्य रहँदा प्रतिष्ठानको गठन आदेशको म्याद समाप्त भएको अवस्थामा “रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०८०” लेखाई पुनः प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । जसको फलस्वरुप प्रतिष्ठान वर्तमान स्वरुपमा अगाडी बढेको छ ।
प्रतिष्ठानमा आ.व. २०७६÷७७ मा ४० करोड, आ.व. २०७७÷७८ मा ११ करोड बजेट निकासा गरिएपनि उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो भने बजेटहरु रकमान्तर गरी अन्यत्र हालिएको तथा आ.व. २०७८÷७९ मा बजेट नरहेको र समितिको म्याद सकेर परियोजना बन्द भइसकेको अवस्थामा उनले पहल गरि उनले सप्तरीकै गौरवको योजनाको रुपमा प्रतिष्ठानलाई नयाँ रुप दिएका थिए ।
एक प्रदेश एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने नीति अनुसार २०७५ साल पुष १६ गते मन्त्री परिषदको बैठकले मधेश प्रदेशको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी २०७८ जेठ २१ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका १० विरौलस्थित ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागी लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको टुङ्गो लागेपछि यही जग्गामा २०७८ असार २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्यको भर्चुयल माध्यमबाट शिलान्यास गरेका थिए
प्रतिष्ठान घोषणा गर्दा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शिक्षण विद्यालय बनाई एम.बि.बि.एस. र एम.डी.को अध्यापन गर्ने काम ५ बर्ष मै शुरु गर्ने सपना बाँडिएको थियो तर राजनीतिक दलको आश्वासन मात्र बाँडने नीति र सरकारी उपेक्षाले आवश्यक बजेट र ऐन नदिने कार्यले गर्दा ७ बर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आम नागरिकले देख्ने गरी प्रतिष्ठानको लागि छुट्टयाईएको जग्गामा तारजाली बाहेकको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ऐन बन्ने निश्चित भएकै कारणले हुन सक्छ नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि यस वर्ष ५० करोड विनियोजन गरि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ जसको श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आफ्नो सामाजिक संजालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया