दैनिक समाचारदाता
जनकपुर, ११ साउन ।
सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी मधेश प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि अघि नबढाउने भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले विरोध जनाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पर्याप्त परामर्श र सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले सरकारलाई केही पक्षबाट गलत ढंगले ‘ब्रीफिङ’ गरिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक तत्काल अघि नबढाउने र हालको प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए । उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिएर मात्र आगामी प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत पनि दिए ।
पत्रकार महासंघले सञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पत्रकार महासंघ, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले एकपक्षीय ढंगले विधेयक अघि बढाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजु विश्वकर्मा, मधेश प्रदेश समितिका सल्लाहकार अबधेश कुमार झा, सचिव हदिस खुद्दार तथा पत्रकार अजित तिवारी, आतिश मिश्र, अजय साह, बटुकनाथ झा, शिव अधिकारी, घनश्याम मिश्र, मनोजकुमार मोरबैता लगायत सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
गत साउन ७ गते नेपाल प्रेसले ‘स्वायत्त सञ्चार संस्था गाभ्ने मधेश सरकारको तयारी, परामर्शबिनै अघि बढ्यो विधेयक’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले उक्त प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया