जिससको अधिकार स्पष्ट नहुदाँ पदाधिकारी असन्तुष्ट,  अनुगमनको भुमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड 

चन्दनकुमार यादव 
राजविराज, २४ माघ । 
    प्रदेश नं. २ का जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार अस्पष्ट नहुदाँ जिल्ला समन्वय पदाधिकारी असन्तुष्टसँगै अन्यौलामा परेको छ ।
    जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित भएर आएको दुई बर्ष बित्न लाग्दा पनि जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य, र अधिकार स्पष्ट नहुदाँ समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेको हो ।
    जिल्ला समन्वय समितिले विभिन्न स्थानिय निकायमा गरिने अनुगमन तथा समन्वयको भुमिका प्रभावकारी नभएकोले जिससको औचित्य नरहेको सहभागी आठ वटै जिल्ला प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले गुनासो पोखेका छन । 
    शुक्रवार जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीद्वारा आयोजित जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य, र अधिकार सम्बन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सहभागी पदाधिकारीहरूले अधिकार सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको कार्यबिधि ०७६ माथि सुझाव तथा छलफल गरिएको छ ।
    जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको आयोजना तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रदेश २ जनकपुरधाम धनुषाको समन्वयमा आयोजना गरिएको हो । सो अवसरमा अधिकाँस जिल्लाका समन्वय समितिका पदाधिकारीले काम, कर्तव्य र अधिकार को सवालमा प्रदेश २ सरकारल तयार पारेका कार्यबिधि संन्तोषजनक नभएकोले सच्चाउन माँग गरेको छ ।
    जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानिय निकायले सारुतेला 
व्यवहार गरेको आरोप लगाउदै मर्यादा कायम भएपनि कार्य, व्यवहार कमजोर भएको बताउनु भयो । दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारले ऐन कानुन नबनाउदाँ हामी सबै अन्यौलमा छौ, भन्दै प्रदेश सरकारले केही बजेट दिएको छैन, धनुषाका प्रमुख रामदेव यादबले गुनासो गरे ।
    जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी प्रमुख प्रभाकर यादबले प्रदेश २ का जिल्लाहरूको बालुवा, गिटी, उत्खनन् गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन तोकिएको भएपनि स्थानिय तहले आफनो अनुकुल गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्ने गरेका आरोप लगाए ।
    उनले भने गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार जिल्ला समन्वय समिति मातहतमा राख्ने गरी अधिकार सहितको कानुनमा ब्यबस्था गर्नुपर्ने बताए ।
    यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुरेश कुमार सिंहले जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी बनेको कार्यबिधि उपर भएको छलफलमा अनुगमन तथा समन्वयको अधिकारलाई थप परिमार्जन गरी अनुगमन पश्चात् अनुगमनको प्रतिवेदन उपर कार्यवाही गर्ने निकाय वारेमा कानुन स्पष्ट हुनुपर्नेमा माँग गरेको छ। ।
    सो अवसरमा मुख्य न्यायाधिबक्ता कार्यालयका सप्तरीका प्रतिनिधि किरण कुमारी साहले आठ वटै जिल्ला सभाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख हरूवाट आएको सुझाव र सल्लाहलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगाउने बताईन । 
    उनले भनी जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अनुगमन तथा समन्वयको प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गम्भीर भएको बताईन ।
    उनले भने जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन उपर कार्यान्वयन नभएकोले त्यस सम्बन्धी अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने सम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिने बताईन ।