ओलीको पालामा संशोधन होला ?

डा.अशोक महासेठ
चुनावपछि मधेश
    चुनावपछि मधेशको राजनीति आशामा बसिरहेको छ । अहिलेका दुई तिहाईको सरकारले देशको हितका लागि समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशामा बसेको छठ । तर, यति समय बितिसक्दा यो सरकारले कुनै क्रियाकलाप नदेखाउँदा प्रष्टिएको छ कि सत्ता सञ्चालकहरूको नियत ठिक छैन । त्यसैले अहिले अन्योलपूर्ण अवस्थामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । 
    मधेशकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको क्रियाकलाप अहिले फरक–फरक देखिएको छ । खासगरी, राजपाको भनाइ र अडान जुन प्रकारकोे छ कि छठपछि आन्दोलनमा जाने त्यो राम्रो कदम छ । किनभने पर्खिँदा–पर्खिँदा धेरै समय बितिसक्यो । मधेशमा राजपा मात्र एउटा राजनीतिक पार्टी छैन, त्यहाँ फोरमको पनि उपस्थिति र संगठन त्यतिकै बलियो छ । फोरमको भनाइ के छ भने प्राविधिकरूपमा सरकारको दुई तिहाई पुगेको संशोधनका लागि सहज हुन्छ भनेर सरकारमा गएको हो । फोरम सरकारमा गएको नराम्रो होइन । तर, संशोधनका लागि सरकारलाई जति घच्घचाउनुपर्ने हो, कुरा उठाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । त्यसकारणले शंका उत्पन्न भइरहेको छ कि फोरम सत्ताको भोग भोग्नका लागि मात्र गएको हो कि । यदि राजपा संघर्षमा जाने हो भने फोरमको साथ पनि आवश्यक छ । तर, आन्दोलनका लागि फोरम सत्ताबाट बाहिरिन्छ त भन्ने गम्भीर जिज्ञासा छ मधेशमा । दुई किसिमको अवस्था हुनसक्छ । सरकारबाट रहेर पनि आन्दोलनमा जान सकिन्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् हाम्रै नेपालमा । सरकारमा हुँदा पनि आन्दोलनको रूप लिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएर मात्र आन्दोलनमा जान सकिन्छ भन्ने छैन । फोरम अहिले जसरी मन्त्रिपरिषद्मा छ, उसले संशोधनका लागि त्यहाँ पनि आन्दोलन गर्न सक्छ । तर, आफूमाथि विश्वास हुनुप¥यो कि म कहाँसम्म आन्दोलन गर्न सक्छु । 
    संशोधनको नाममा एउटा मधेशकेन्द्रित दल सरकारमा गयो भने अर्का आन्दोलनको चेतावनी दिँदैछ । यसले गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरुले संशोधनलाई एजेन्डाभन्दा पनि प्रोपोगण्डा त बनाएको होइन भन्ने एक किसिमको आशंका पनि छ । संविधान संशोधन राजपा र फोरमको राजनीतिक एजेन्डा हो र साथसाथै समग्र देशकै समस्या हो । यो समस्या मधेशको मात्र होइन । बडो दुःखको कुरा छ कि अहिलेसम्म पनि देशहितका लागि वर्तमानमा कुनै पनि पार्टीले काम गरिरहेका छैनन् । 
    संशोधन यदि समग्र देशकै आवश्यक्ता हो भने ठूला दलहरू नेकपा र कांग्रेसको प्राथमिकतामा किन नपरेको होला भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न रहेको छ । यी ठूला भनाउँदा दलहरूमा देशहितको सोच नभएकोले संविधान संशोधन यिनीहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो । यसलाई राजनीतिक बेइमानी भन्न मिल्छ । यसरी राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता नदिनु नेकपा र कांग्रेसलाई क्षेत्रीय दल हो कि भन्ने भान हुन्छ । तर, क्षेत्रीय दल त भन्न मिल्दैन तर यिनीहरूमा औपनिवेशिक मानसिकता अहिले पनि हटिसकेको छैन । उनीहरूको सोच र व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक गुण र देशहितका लागि नरहेकोले यिनीहरू क्षेत्रीय दल जस्तै देखिएको हो । 
    संविधान संशोधन यदि राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यी ठूला दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय हो । कांग्रेसको समीक्षा गर्ने हो भने उसले लोकतन्त्रको नाम दिएर मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी भनिरहेको छ । वास्तविकरूपमा अहिलेसम्म उनीहरूले लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मर्म वा विचारलाई अँगाल्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रतिविम्बको रूपमा देशमा देखा पर्न सकेको छैन । यदि देशमा कुनै पनि समस्या छ भने प्रत्येक पार्टीको त्यो एजेन्डा बन्नुपर्छ । यस्तो नभएकोले उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक गुणको अभाव छ । यिनीहरूमा देशप्रतिको इमान्दारिता छैन । 
संशोधनको आवश्यकता र औचित्य
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी बारम्बार भन्नुहुन्छ कि आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसको आवश्यक्ता र औचित्य कि महसुस नभएको होला त भन्ने जिज्ञासाभन्दा पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आवश्यकता र औचित्य एकदमै छ । अहिले मात्र होइन, जुन बेलामा संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यो बेलामा नै थियो । त्यो बेलामा बलमिचाई गरेको देखिएको छ । जबसम्म समस्या रहिरहन्छ तबसम्म राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । त्यसैले, समस्या समाधान गर्नु नै अहिलेको आवश्यक्ता र औचित्य हो । यदि गरिरहेको छैन भने यसको अर्थ हो कि उनीहरूको नियत खराब छ ।
    संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य हुनसकेको छैन । यसरी असन्तुष्टि रहिरहँदा संविधानको भविष्य लामो देखिएको छैन । संविधानप्रति यसरी नै असन्तुष्टि राहिरहँदा यसको लामो भविष्य देखिँदैन । किनभने अहिलेसम्म नेपालमा छ वटा संविधान बनेको छ र यो सातौं संविधानको रूपमा आएको छ । त्यसैलै भन्न सकिँदैन कि यसको अवस्था त्यस्तै नहोला । यो संविधानलाई यदि सफल बनाउने हो भने समस्याहरू समाधान गर्दै जानुपर्छ । अनि मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराको सार्थकता हुन्छ । 
    प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मधेशमा जुन किसिमको छवि थियो, त्यसमा आंशिकरुपमा परिवर्तन आएको हो कि लागेको थियो । हल्का परिवर्तन आएको जस्तो देखिन्छ । उहाँको जुन बानी छ, त्यो परिवर्तन हुँदैन । त्यो परिवर्तन गर्नका लागि धेरै साधना, चिन्तन, मनन गर्नुपर्छ । आफूलाई सर्वव्यापकरूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । तर, त्यस्तो सोच र व्यक्तित्व भएको केपी ओलीलाई म देख्दिँन । यदि उहाँमा परिवर्तन आएको भए अहिलेसम्म संशोधनको प्रक्रिया अवश्य अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो । त्यसैले अहिले पनि शंका छ । उहाँ आफ्नो कार्यकालमा सायद संशोधन गर्नुहुन्न । 
फोरमको सत्तामोह
    संशोधनको नाममा सरकारमा गएको फोरमको भूमिकालाई आम मधेशीले नियालिरहेका छन् । संशोधनका लागि सहमति गरेर फोरम सरकारमा गएको हो । सत्ताका लागि मात्रै फोरम सरकारमा गएको हो भनेर भन्न सकिन्न । देशका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि फोरम यदि सरकारमा नगएको भए दुई तिहाईको बहुमत पुग्ने थिएन । जब कि संशोधनका लागि दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ । तर, संशोधनका लागि जति काम गर्नुपर्ने थियो, कुरा उठाउनुपर्ने थियो त्यो कुरा फोरमले नगरेकोले फोरममाथि पनि सत्तामोहको शंका उब्जेको महसुस हुन थालेको छ । संशोधनको सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेकै थियो, सरकारमै जानुपर्ने बाध्यता थिएन । तर, राजनीति गर्ने पार्टीको लक्ष्य सरकारमा जाने हुन्छ । सरकारमा जानु नराम्रो कुरा होइन । तर, गएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । 
    संशोधन पक्षधर दलहरू राजपा र फोरमबीच सहकार्य वा सम्वाद नहुँदा सरकार गम्भीर नभएको हुनसक्छ । वर्तमानलाई लागेको होला कि मधेशी दलहरूबीच फुट भयो भने सन्चोको अवस्था हुन्छ । त्यो आफैमा ठिक कुरा होइन । दुईटै पार्टी मिल्नु नै मधेश र देशका लागि आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)