प्रदेश संसदीय समितिद्वारा भुक्तानी  नभएका योजनाहरूको स्थलगत निरिक्षण

चन्दनकुमार यादब
राजबिराज १४, असोज । 
    प्रदेश २ द्वारा गठित उच्चस्तरिय छानबिन संसदिय विशेष समितिले सप्तरीमा २०७५÷०७६ मा भुक्तानी नभएका योजनाहरूको मंगलबार स्थलगत निरिक्षण गरेको छ ।
    प्रदेश सरकारले उच्चस्तरिय छानबिन संसदीय विशेष समितिले सप्तरीका १२ वटा सम्पन्न योजनाले भुक्तानी नपाएका योजनाहरूको सांसदहरू सहितको प्राबिधिक टोलीले निरिक्षण गरेको हो ।
    प्रदेश सरकारबाट जिल्लाहरूमा सम्पन्न योजनाहरूमा कामै नगरी तथा अधुरो योजना रहेको र भुक्तानीका लागि बिल भरपाई पेश गरेको कुरा उठेपछि गठित ससंदिय समितिले स्थलगत निरिक्षण गरी संसदमा पेश गर्ने प्रदेश सासंद तथा ससंदीय समिति सदस्य उपेन्द्र महतोले बताएका छन् ।

    प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राजबिराज ६ स्थित लिलजा टोलमा शैलेश चौधरीको घर अगाडीको १ सय २० मिटरको नाला सहितको बाटोमा २५ लाख लागतमा निर्माण गरिएको ढलान कार्यको नापजाँच तथा निरिक्षण गरेको छ ।
    यसैगरी संसदिय टोलीले समाजिक बिकास मन्त्रालयबाट राजविराज १६ बोरियास्थित नरेन्द्र मेमोरियल माविमा ९ लाख ५० हजार बरावरको, चर्पी, दुई तल्ले भवनको रंगरोहन, बेसिन, चर्पी टेंकी निर्माण सम्पन्न कार्यको स्थल नापजाँच गरेको प्राबिधिक कार्यालयका ईन्जिनियर किशोर प्रसाद साहले जानकारी दिए । 
    त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले छिन्मस्ता गाउँपालिका ६ को डिहवार थानमा धर्मशालाको निर्माण २० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको भवनको प्राबिधिकहरूले नापजाँच गरी संसदीय टोलीलाई पेश गर्ने छ ।
    यसैगरी भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयले छिन्मस्ता गाउपालिका ४ लालापट्टीदेखी सखडा, मौवाहा, मोहनपुर झोलुंगेपुल, सम्मको ३ किलो मिटरको बाटोमा माटो र ग्राभेल कार्यमा ५३ लाख बरावरको कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

    टोलीले योजनाहरूको प्राबिधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच तथा सांसदवाट स्थलगत निरिक्षण गरिएको र काम गरेको मुल्यांकन आधारमा प्रदेश संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोको आधारमा प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धी मन्त्रालयले भुक्तानी दिईने संसदीय समिति सदस्य उपेन्द्र महतोले जानकारी गराए ।
    यसैगरी ३ लाख बरावरको छिन्नमस्ता सखडा प्रबेश द्वारा, न्यौर सिमाना गेट नेपाल भारत प्रवेश द्वारमा टायल्स लगाएको कार्यको निरिक्षण गरेको छ ।
    प्रदेश २ ले ८ जिल्लामा उपभोक्ताद्वारा योजनाहरू सम्पन्न गरी बिल भुक्तानी लागि पेश गरे पनि कर्मचारीको अभावका कारण भुक्तानी हुन नसक्दा निरिक्षण गरेर भुक्तानी दिईने संसदीय समिति सदस्य उपेन्द्र महतोले बताए ।
    प्रदेश २ का सरकारले भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय, उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण, समाजिक बिकास, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लगायतका योजनाहरूमा १ सय करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संसदीय समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
    समयमा काम सम्पन्न गरे पनि प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावका कारण रकम फ्रिज भईसकेको अबस्थामा उभोक्ताहरूको भुक्तानीका लागि प्रदेश सासंदहरूले आवाज उठाएपछि ससंदीय समिति गठन गरिएको हो ।
    ससंदीय समितिले योजनाहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन ससंदमा पेश गर्ने र ससंदले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानी दिईने समिति सदस्य गौरी नारायण साहले बताए ।
    प्रदेश २ सरकारद्वारा प्रदेश सरकारका सभामुख सरोज कुमार यादब, उपसभामुख उपमा देब, राजपा प्रदेश सांसद गौरी नारायण साह, नेपाली काँग्रेस शिवचन्द्र चौधरी, नेकपा नागेन्द्र प्रसाद यादब, समाजवादी पार्टीकी सन्चमाया मोक्तान, नेपाल संघिय समाजवादी पार्टी सावित्री देबी साह सदस्य रहने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
    यता सप्तरीमा ३४ वटा योजनाहरूको निरिक्षणका लागि उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका ईन्जिनियरहरू सम्मलित अनुगमन टोली पठाएको छ । योजनाहरूको वास्तविक छानबिन गरेर समितिले संसदले पेश गरेपछि प्रदेश संसदले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयले भुक्तानी दिईने प्रदेश सासंद उपेन्द्र महतोको भनाई छ । 
    ८ वटै जिल्लामा लगभग ९ सय योजनाको अनुगमनको लागि संसदिय समिति बनाएर १५ दिनको समय सिमा दिईएको छ । १ सय करोडको योजनामा महोत्तरी र धनुषामा, ६ सय भन्दा बढी योजना रहेको छ भने सप्तरीमा ३४ योजना रहेको छ । 
    स्थलगत निरिक्षणमा उच्चस्तरिय छानबिन संसदीय समिति सदस्य उपेन्द्र महतो, गौरी नारायण साह, तथा आमन्त्रित प्रदेश सभा सदस्य बिदेश्वर प्रसाद यादब, नेन्द्रबिक्रम साह, राष्ट्रिय बिद्याथी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार यादबको सहभागिता रहेको थियो ।