कोशीपीडितद्वारा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका  लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २२ पुस । 
    कोशी पीडितहरुले भारत सरकारसँग भएको कोशी सम्झौता अनुसारको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । 
    तीन पुस्तासम्म पनि मुआब्जा नपाएका उनीहरुले पटक पटक आन्दोलन, आमरन अनशन लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दा पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।  
    कोशी नदी कटान, डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीद्वारा बिहीबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारतबीच २०११ बैशाख १२ गते भएको कोशी सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेको छन् ।  
    पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख स्व. राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा कोशी सम्झौता भएको उनले जानकारी दिँदै सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारी बेगिदेखी सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया र गोबरगाढा लगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको सुनाए ।
    संयोजक चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडितले क्षतिपूर्ती नपाउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको आरोप लगाउँदै भने, “सरकारकै कमजोरीका कारण हाम्रा बुबाले पाएनन्, मैले पनि पाइन्, छोराले पनि पाउने लक्षण छैन ।”
    कोशी पीडितहरुको एक टोली काठमाडौं पुगि बिहीबारै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको उनले जानकारी दिए ।      
    यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा समितिका वरिष्ट सहसंयोजक ज्योति झाले १२ हजार घर परिवारलाई १ लाख ५६ हजारका दरले बार्षिक ९० करोड रुँपैया भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
    उनले भारत सरकारले कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा २०१२ जेठ १५ गते नयाँदिल्लीमा नेपाल भारतका मन्त्रीस्तरिय संयुक्त बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपनि उक्त निर्णयको पालना नभएको स्मरण गराए ।
    उनले कोशी सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नागरिकलाई कोशी योजनामा जागिर दिनुपर्ने, कोशी पीडित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नु पर्ने उल्लेख भएपनि कुनैको पालना नभएको गुनासो पोखे । 
    मुआब्जा र क्षतिपूर्तीका लागि दशकौंदेखी संघर्षरत कोशी पीडितहरुले तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यानवयन हुनु पर्ने, भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा तथा कोशीले नष्ट गरेको हजारौं विगहा अन्नबालीको मुआब्जा र क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
    पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव काशिम अन्सारी, सदस्य दुर्गानन्द चौधरी, अजित ठाकुर लगायतले पनि कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।